राजकुमार साह
कञ्चनपुर(सप्तरी),कार्तिक २ गते । कञ्चनरुप नगरपालिकामा दशैँपछि सुरु भएको तलब–भत्ता विवाद अहिले मुस्लिम कार्डको प्रयोगसँगै गम्भीर राजनीतिक तरङ्गमा रूपान्तरण भएको छ। सामान्य प्रशासनिक विषयबाट सुरु भएको विवाद अहिले राजनीतिक र जातीय संवेदनशीलतासम्म पुगेको छ। यसले स्थानीय सत्ता, समुदाय र पत्रकारिताबीचको सम्बन्ध कति नाजुक र शक्तिशाली छ भन्ने कुरा उजागर गरिदिएको छ।
तलब–भत्ताको विवाद र पत्रकारमाथि दुर्व्यवहार
चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को दोस्रो महिना बितिसक्दा पनि नगरपालिकाले शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तलब–भत्ता वितरण गर्न सकेको थिएन। यही विषयलाई लिएर असोज २८ गते मेयर ललन प्रसाद गुप्ता, उपमेयर मुनाकुमारी पोखरेल, वडाध्यक्षहरू, शिक्षा शाखाका अधिकारी तथा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकबीच आकस्मिक छलफल भइरहेको थियो।
छलफलकै क्रममा ‘अवलोकित दैनिक’ का पत्रकार अनिष शेख समाचार संकलनका लागि पुग्दा स्थिति अचानक तात्यो। पत्रकार शेखका अनुसार मेयर गुप्ता र केही शिक्षकहरूले उनलाई अपमानजनक शब्द प्रयोग गर्दै दुर्व्यवहार गरेका थिए।
“त मियाँ (मुस्लिम) कुन पत्रकार हो, कहाँ तालिम लिएको” भन्ने वाक्य सार्वजनिक भएपछि समुदाय र राजनीतिक सतहमा चर्को तरङ्ग फैलियो। सामान्य विवाद जातीय र राजनीतिक संवेदनशीलतामा रूपान्तरित भयो।
राजनीतिक ढालको रूपमा ‘मुस्लिम कार्ड’ प्रयोगको आरोप
घटना सार्वजनिक भएलगत्तै मेयर गुप्ताले आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेस निकट भातृ संगठन मुस्लिम संघलाई राजनीतिक ढालको रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लागेको छ।
मुस्लिम संघका नगर कार्य समिति ,जिल्ला कार्य समिति र मधेस प्रदेश कार्य समितिले एकै खालको शव्द शैलिमा असोज ३१ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै पत्रकारमाथि दुर्व्यवहार नभएको र सामान्य बहस मात्र भएको दाबी गरे। विज्ञप्तिमा ‘झुटा समाचारले पत्रकार–जनप्रतिनिधिबीचको सम्बन्ध बिग्रनुका साथै जातीय दंगा भड्किन सक्ने’ चेतावनी दिइएको थियो। तर विज्ञप्तिले घटनाको ताप कम गर्नुभन्दा उल्टै राजनीतिक ध्रुवीकरण थप चर्काएको देखिन्छ।
सरकारी लेटर प्याडको दुरुपयोग ः थप विवादको नयाँ अध्याय
मुस्लिम संघको विज्ञप्तिलाई हुबहु शैलीमा वडा नं.२ का वडाध्यक्ष मेहदी हुसेनको हस्ताक्षरसहित वडा कार्यालयको सरकारी लेटर प्याडमा पुनः विज्ञप्ति जारी गरियो। यसले विवादमा नयाँ मोड ल्यायो।
उक्त वडाध्यक्षले सोही विषयमा मुस्लिम संघ मधेस प्रदेश कार्य समितिको विज्ञप्तिमा पनि हस्ताक्षर गरिसकेका थिए। त्यसपछि नगरपालिकाभित्र राजनीतिक तनाव झन् चर्कियो।
त्यही दिन केही समय पछि मेयर गुप्ताले अर्को सरकारी विज्ञप्ति निकाले — जसमा उनले आफूबाट भएको भएको घटना प्रती समवेदनशील हुँदै भएका कमि कमजोरीलाई सबै पक्षलाई सम्वादको लागि अपिल गरेको छ । विश्लेषकहरू भन्छन् — “पत्रकारमाथिको दुर्व्यवहारलाई राजनीतिक आवरणमा ढाक्ने प्रयास स्पष्ट देखिन्छ।”
जातीय सद्भावमा जोखिम
कञ्चनरुप नगरपालिका विभिन्न जातजातिको सह–अस्तित्वमा रहेको संवेदनशील क्षेत्र हो। यस्ता क्षेत्रमा जातीय कार्ड राजनीतिक फाइदाको लागि प्रयोग हुनु दीर्घकालीन सामाजिक सम्बन्धमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ।
मधेस प्रदेश मुस्लिम संघका स–सचिव करिम शेख भन्छन् — “आज मुस्लिम कार्ड चल्यो, भोलि अर्को जातीय कार्ड चल्न सक्छ। यस्तो अभ्यासले सह–अस्तित्वलाई राजनीतिक सिकार बनाउने खतरा छ।”
उठेका गम्भीर प्रश्नहरू
दलको भातृ संगठनको विज्ञप्ति हुबहु सरकारी लेटर प्याडमा आउनुले धेरै गम्भीर राजनीतिक र प्रशासनिक प्रश्नहरू खडा गरिरहेको छ —
के दलका भातृ संगठन नै पालिकाका ‘भाइ संगठन’ हुन्?
सरकारी कार्यालयले कुनै संघ–संस्थाको प्रेस विज्ञप्तिलाई किन आधिकारिक कागजात सरह प्रयोग गर्यो?
यसले पत्रकारिता, समुदाय र स्थानीय शासनबीचको सम्बन्धलाई कुन दिशातिर धकेल्ने हो?
निष्कर्ष ः सामान्य विवादबाट सुरु भएको ‘कार्ड खेल’
असोज २८ गते सुरु भएको साधारण तलब–भत्ता विवाद अहिले मुस्लिम कार्डको प्रयोगसँगै राजनीतिक, जातीय र सामाजिक आयाम लिएर फैलिएको छ।
घटनाले तीनवटा कुरा स्पष्ट गरेको छ ः
स्थानीय सत्ता ,राजनीतिक दबाब र अवसरको खेलमा प्रयोग भइरहेको छ,
समुदायलाई ‘कार्ड’ बनाएर राजनीतिकरण गर्ने अभ्यास जोखिमपूर्ण छ, र
मिडिया माथिको दबाब लोकतन्त्रका लागि खतरनाक संकेत हो।
अब प्रश्न उठेको छ —
स्थानीय तहको सरकारी संरचना राजनीतिक हतियार बन्नु कति न्यायोचित हो?
जातीय कार्डले बिगारेको विश्वास पुनःस्थापना कसरी गर्ने?
पत्रकारमाथिको आक्रमण र राजनीतिक ढालबीचको रेखा कहाँसम्म स्वीकार्य हो?
तपाईको प्रतिक्रिया !!!
