कञ्चनपुर (सप्तरी) भदौ २९ गते । विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका लागि सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गर्ने क्रममा संघीय शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिका–स्थित सर्वोदय उच्च माध्यमिक विद्यालयको प्राङ्गणमा आइतबार २८ गते आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो।
कार्यक्रमको आयोजना सम्बन्धित विद्यालयले गरेको थियो।
कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलसहित विद्यालयका ब्यवस्थापन समिती, प्रधानाध्यापक , शिक्षक–शिक्षिका, अभिभावक, विद्यार्थी, कञ्चनरुप नगरपालिकाका वर्तमान तथा पूर्व नगरप्रमुख, राजनीतिक व्यक्तित्व, सुरक्षाकर्मी तथा सञ्चारकर्मीलगायतको सहभागिता थियो।
कार्यक्रम औपचारिक रूपमा अघि बढेपछि भने पाठ्यक्रममा के–कस्ता सुधार आवश्यक छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने कार्यक्रममा केही वक्ताहरूले आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा मञ्चलाई राजनीतिक अभिव्यक्तिको थलोका रूपमा प्रयोग गर्न थाले। यसले कार्यक्रमको मूल उद्देश्य केही हदसम्म ओझेलमा परेको देखियो।
त्यसपछि कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिसमेत रहेका मन्त्री पोखरेलले आफैँ मञ्च सम्हाल्दै कार्यक्रमको मूल उद्देश्यबारे सहभागीलाई जानकारी गराउनुभयो। उहाँले विशेषगरी विद्यार्थीका वास्तविक अनुभव, समस्या र आवश्यकतामा आधारित सुझाव आउनुपर्ने भन्दै विद्यार्थीहरूलाई खुलेर आफ्ना धारणा राख्न आग्रह गर्नुभयो।
विद्यार्थीहरूले आफ्नो विद्यालयको वास्तविक अवस्था, आफूहरूले भोगिरहेका समस्या तथा सिकाइसँग सम्बन्धित विषयमा धारणा राखेपछि यसअघि प्रस्तुत गरिएका केही दाबीहरू भने कमजोर देखिए। यसले विद्यालय शिक्षाको सुधार केवल नीति, भाषण र कागजी योजनाबाट सम्भव नहुने, बरु विद्यालय तहमा विद्यार्थीले भोगिरहेका वास्तविक अवस्थालाई समेत पाठ्यक्रम सुधारको आधार बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।
यद्यपि कार्यक्रमको मूल उद्देश्यअनुसार पर्याप्त सुझाव संकलन हुन नसके पनि कार्यक्रम सहज र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भयो।
पाठ्यक्रम कस्तो बनाउने ?
विद्यालय शिक्षालाई समयानुकूल, व्यवहारिक, जीवनोपयोगी तथा स्थानीय आवश्यकतामैत्री बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ को परिमार्जन आवश्यक रहेको सन्दर्भमा स्थानीय तह र विद्यालयस्तरमै पुगेर सरोकारवालाको सुझाव संकलन गर्ने सरकारको पहल सकारात्मक र महत्वपूर्ण छ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले समेत राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ को पुनरावलोकनका लागि सार्वजनिक राय तथा प्रतिक्रिया माग गरिरहेको सन्दर्भमा कञ्चनरुप नगरपालिका तथा समग्र मधेस क्षेत्रका विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक र समुदायका आवश्यकता तथा अनुभवलाई समेत ध्यानमा राखी निम्न विषयलाई पाठ्यक्रम सुधारका आधारका रूपमा लिन सकिन्छ।
१. रटाइ तथा परीक्षा केन्द्रित शिक्षाबाट व्यवहारिक र जीवनोपयोगी शिक्षातर्फ रूपान्तरण
विद्यालय शिक्षा केवल परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने माध्यममा सीमित हुनुहुँदैन। विद्यार्थीमा सोच्ने, प्रश्न गर्ने, विश्लेषण गर्ने, निर्णय गर्ने, समस्या समाधान गर्ने, सिर्जनात्मक बन्ने तथा सिकेको ज्ञानलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्ने क्षमता विकास हुने गरी पाठ्यक्रम निर्माण गरिनुपर्छ।
वित्तीय साक्षरता, बैंकिङ तथा डिजिटल कारोबार, व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा सरसफाइ, प्राथमिक उपचार, कानुनी तथा नागरिक चेतना, सञ्चार, नेतृत्व, सहकार्य र अन्य जीवनोपयोगी सीपलाई व्यवहारिक अभ्याससहित पाठ्यक्रममा समेटिनुपर्छ।
२. राष्ट्रिय पाठ्यक्रमसँग स्थानीय आवश्यकताको प्रभावकारी समन्वय
राष्ट्रिय स्तरमा समान शैक्षिक मापदण्ड कायम राख्दै स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था, सामाजिक संरचना, आर्थिक सम्भावना, भाषा, संस्कृति, वातावरण तथा स्थानीय समस्याअनुसार पाठ्यक्रम विकास, प्रयोग र समयानुकूल परिमार्जन गर्ने पर्याप्त अधिकार, स्रोत र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइनुपर्छ।
स्थानीय पाठ्यक्रम नाम मात्रको विषय नभई विद्यार्थीको स्थानीय जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिने सिकाइको माध्यम बन्नुपर्छ।
३. मधेसको कृषि र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई शिक्षासँग जोड्ने
मधेसको अर्थतन्त्र र जनजीवनसँग कृषि गहिरो रूपमा जोडिएको हुँदा विद्यालय शिक्षामा कृषि तथा स्थानीय अर्थतन्त्रलाई पर्याप्त स्थान दिन आवश्यक छ।
माटो, बीउ, सिँचाइ, आधुनिक कृषि प्रविधि, पशुपालन, कृषि उत्पादनको प्रशोधन तथा बजारीकरण, कृषि उद्यम, सहकारी, स्थानीय उद्योग तथा स्वरोजगारका सम्भावनाबारे आधारभूत र व्यवहारिक ज्ञान विद्यार्थीलाई दिइनुपर्छ।
यसबाट विद्यार्थीले आफ्नो स्थानीय परिवेशलाई समस्या मात्र नभई सम्भावना र अवसरको क्षेत्रका रूपमा समेत बुझ्ने वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ।
४. स्थानीय भाषा, इतिहास, संस्कृति र विविधताको संरक्षण
मधेस बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र विविधतायुक्त क्षेत्र हो। मैथिली, भोजपुरी, थारूलगायत स्थानीय भाषा तथा समुदायका इतिहास, लोककला, संस्कृति, परम्परा र सामाजिक योगदानलाई स्थानीय पाठ्यक्रममा उचित स्थान दिइनुपर्छ।
विशेषगरी प्रारम्भिक तहमा विद्यार्थीले सहज रूपमा बुझ्ने मातृभाषा वा स्थानीय भाषालाई सहायक सिकाइ माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्दै नेपाली तथा अंग्रेजी भाषामा क्रमशः दक्ष बनाउने बहुभाषिक सिकाइ पद्धतिलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ।
५. किताबी ज्ञानलाई स्थानीय जीवनसँग जोड्ने परियोजना तथा प्रयोगात्मक सिकाइ
विद्यार्थीले किताबमा पढेको विषय वास्तविक जीवनमा प्रयोग गर्न सक्ने बनाउनु पाठ्यक्रम सुधारको महत्वपूर्ण आधार हुनुपर्छ।
गणितलाई घरपरिवारको बजेट, बचत तथा दैनिक कारोबारसँग; विज्ञानलाई स्थानीय माटो, पानी, कृषि, स्वास्थ्य तथा वातावरणसँग; सामाजिक अध्ययनलाई स्थानीय सरकार, सार्वजनिक सेवा, स्थानीय इतिहास तथा समुदायका वास्तविक समस्यासँग जोडेर परियोजना, अवलोकन, अनुसन्धान र प्रयोगात्मक सिकाइलाई बढावा दिनुपर्छ।
६. डिजिटल प्रविधि तथा कृत्रिम बौद्धिकता (AI) सम्बन्धी आधारभूत साक्षरता
डिजिटल प्रविधि विद्यार्थीको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिइसकेको अवस्थामा कम्प्युटर चलाउने सामान्य सीप मात्र पर्याप्त हुँदैन।
पाठ्यक्रममा डिजिटल सुरक्षा, साइबर नैतिकता, गोपनीयता, गलत सूचना तथा भ्रामक सामग्री पहिचान, तथ्य परीक्षण, डिजिटल सामग्री निर्माण र कृत्रिम बौद्धिकताको जिम्मेवार प्रयोगसम्बन्धी आधारभूत ज्ञान समावेश गरिनुपर्छ।
७. माध्यमिक शिक्षालाई सीप, रोजगारी र उद्यमशीलतासँग जोड्ने
कक्षा ९ देखि १२ सम्म विद्यार्थीको रुचि, क्षमता र भविष्यको योजनाअनुसार शैक्षिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक तथा उद्यमशीलतामुखी विकल्प विस्तार गरिनुपर्छ।
सबै विद्यार्थीको सफलताको एउटै मापदण्ड विश्वविद्यालय प्रवेश मात्र नभई उच्च शिक्षा, सीप, रोजगारी, स्वरोजगार तथा उद्यमशीलताका विभिन्न बाटो खुला हुने शिक्षा प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ।
८. मूल्याङ्कन प्रणालीमा समेत समानान्तर सुधार
पाठ्यक्रम परिवर्तन गरेर मात्र अपेक्षित सुधार सम्भव हुँदैन; मूल्याङ्कन प्रणालीमा पनि परिवर्तन आवश्यक छ।
लिखित परीक्षासँगै परियोजना कार्य, प्रयोगात्मक अभ्यास, प्रस्तुतीकरण, अनुसन्धान, सिर्जनात्मकता, निरन्तर सिकाइ तथा समस्या समाधान क्षमतालाई मूल्याङ्कनको महत्वपूर्ण आधार बनाइनुपर्छ।
विद्यार्थीले कति कुरा कण्ठ गर्यो भन्नेभन्दा कति कुरा बुझ्यो र व्यवहारमा प्रयोग गर्न सक्यो भन्ने पक्षलाई बढी महत्व दिनुपर्ने देखिन्छ।
९. शिक्षकलाई पाठ्यक्रम सुधारको केन्द्रमा राख्ने
नयाँ पाठ्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन शिक्षकको तयारी र क्षमतामा निर्भर हुन्छ। त्यसैले पाठ्यक्रम परिमार्जनसँगै शिक्षकलाई विषयगत, प्रयोगात्मक तथा प्रविधिमैत्री तालिम, पर्याप्त स्रोतसामग्री, शिक्षक निर्देशिका, पुस्तकालय, प्रयोगशाला तथा डिजिटल सामग्री उपलब्ध गराइनुपर्छ।
शिक्षकलाई आवश्यक तयारी, स्रोत र समय नदिई पाठ्यक्रम मात्र परिवर्तन गर्नु प्रभावकारी सुधार हुन सक्दैन।
१०. पाठ्यक्रमलाई गतिशील र नियमित समीक्षा हुने प्रणालीमा विकास गर्ने
पाठ्यक्रम एकपटक तयार गरेर लामो समयसम्म स्थिर राखिने दस्तावेज मात्र हुनुहुँदैन। प्रविधि, रोजगारी, सामाजिक आवश्यकता, वातावरण तथा स्थानीय परिस्थितिमा निरन्तर परिवर्तन भइरहेकाले निश्चित अवधिमा यसको स्वतन्त्र समीक्षा, प्रभाव मूल्याङ्कन र आवश्यक परिमार्जन गर्ने संस्थागत व्यवस्था गरिनुपर्छ।
११. पाठ्यक्रम निर्माणमा स्थानीय आवाजलाई संस्थागत स्थान दिने
पाठ्यक्रम निर्माण तथा परिमार्जनमा केन्द्रका विज्ञ र सम्बन्धित निकायको भूमिका महत्वपूर्ण भए पनि त्यससँगै स्थानीय तह, विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षाविद्, नागरिक समाज तथा समुदायको प्रत्यक्ष अनुभव र सुझावलाई व्यवस्थित रूपमा समेट्ने संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्छ।
विशेषगरी मधेसजस्तो बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक तथा कृषि–आधारित क्षेत्रका विशिष्ट आवश्यकता राष्ट्रिय पाठ्यक्रममा उचित रूपमा प्रतिबिम्बित हुन आवश्यक छ।
१२.पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र कार्यान्वयनबीच एकरूपता
पाठ्यक्रममा व्यवहारिक, प्रयोगात्मक र सीपमूलक विषय राखेर पाठ्यपुस्तक तथा परीक्षा प्रणाली भने पुरानै ढाँचामा रहने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ।
पाठ्यक्रम ,पाठ्यपुस्तक , शिक्षक तालिम , सिकाइ क्रियाकलाप , मूल्याङ्कन प्रणालीबीच स्पष्ट समन्वय कायम गरिनुपर्छ।
अन्ततः राष्ट्रिय मापदण्ड र स्थानीय आवश्यकता दुवैलाई सन्तुलित रूपमा समेट्ने गरी पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न सकिएमा विद्यालय शिक्षा थप व्यवहारिक, समावेशी, गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी र भविष्यउन्मुख बन्न सक्छ।
पाठ्यक्रम सुधारको वास्तविक परीक्षा भने कागजमा कति राम्रो दस्तावेज तयार भयो भन्ने होइन, विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीले त्यसबाट आफ्नो जीवन, समाज र भविष्यका लागि कति उपयोगी ज्ञान, सीप र दृष्टिकोण प्राप्त गर्न सक्यो भन्नेमा निर्भर हुन्छ।
तपाईको प्रतिक्रिया !!!
