कञ्चनरुप (सप्तरी) , पुस २२ गते । कञ्चनरुप नगरपालिका आज केवल एउटा कानुनी विवादको घेराभित्र छैन, बरु संस्थागत रूपमा नै गम्भीर संकटको अवस्थामा पुगेको देखिन्छ।
अदालतमा विचाराधीन मुद्दा, निर्णय प्रक्रियामा अन्योल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा र छ महिनादेखि तलब नपाएका कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको अवस्था—यी सबैले स्थानीय शासनको ‘स्वास्थ्य अवस्था’ खस्कँदै गएको स्पष्ट संकेत गरिरहेका छन्।
अदालतमा मुद्दा : अग्राधिकारमा पेशी, प्रशासन अन्योलमा
उपप्रमुख मुनाकुमारी पोखरेलले दायर गरेको रिट नं. ८२–WO–०४६७ मा सोमबार उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासमा छलफल भएको हो । अदालतले उक्त मुद्दालाई अग्राधिकारमा राख्दै पुस ३० गते बाँकी मुद्दासँगै पेशी तोक्ने आदेश दिएको छ।
यसअघि नै अदालतले सोही विषयसँग सम्बन्धित प्रस्ताव तथा निर्णयहरू कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन तथा यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको अवस्था छ। यसको अर्थ, कञ्चनरुप नगरपालिकाको नीतिगत र प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया अहिले स्वशासनमा होइन, न्यायिक निगरानीमा सीमित भएको छ।
संकटकै बीच प्रशासनिक नेतृत्वको सरुवा
यही संवेदनशील अवस्थामा कञ्चनरुप नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सर्वजित कुमार झा को सरुवा गृह मन्त्रालय अन्तर्गत गरिएको छ। कानुनी विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला शीर्ष प्रशासनिक नेतृत्व परिवर्तन हुनु सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मात्रै होइन, संकट व्यवस्थापन क्षमतामाथिको परीक्षा पनि हो। तर यही क्षणमा प्रश्न उठ्छ ।
जब संस्था स्वयं अस्थिर छ, तब नेतृत्व परिवर्तनले समाधान ल्याउँछ कि अन्योल थप्छ ?
‘८० प्रतिशत अङ्ग फेल’ भएको पालिका
पालिकाभित्रै कार्यरत एक स्वास्थ्यकर्मीले कञ्चनरुपको अवस्थालाई मानव शरीरसँग तुलना गर्दै गरेको मूल्याङ्कन आज कञ्चनरुपको यथार्थ झल्काउने एउटा कडा संकेत बनेको छ ।
“पालिकाका संरचनाहरू शरीरका अङ्गजस्तै हुन्। अहिले तीमध्ये करिब ८० प्रतिशत अङ्ग डाइमेज ( खराब) भएर भेन्टिलेटरमा पुगेका छन्। बाँकी २० प्रतिशत मात्र चलिरहेको छ। अब बाँकी कार्यकालमा ती ८० प्रतिशत अङ्ग पूर्ण रूपमा रिकोभर हुने अवस्था देखिँदैन।”
यो कुनै राजनीतिक आरोप होइन, संस्थागत क्षमताको क्षयबारे गरिएको भित्री चेतावनी हो।
६ महिनादेखि तलब छैन : शासन असफलताको प्रत्यक्ष प्रमाण
कञ्चनरुपको संकटको सबैभन्दा नांगो र पीडादायी पक्ष भनेको पालिकाका कर्मचारी र शिक्षकहरूले करिब ६ महिनादेखि तलब–भत्ता नपाएको अवस्था छ । यो केवल प्रशासनिक ढिलासुस्ती होइन, स्थानीय शासन असफल भएको ठोस प्रमाण हो।
कर्मचारी ऋण लिएर घर चलाइरहेका छन् । शिक्षक आर्थिक असुरक्षामा कक्षा कोठामा उभिएका छन् । सेवा दिने संयन्त्र स्वयं असहाय अवस्थामा पुगेको छ । यहाँ प्रश्न अझ गहिरो छ । तलब दिन नसक्ने पालिकालाई स्थानीय सरकार भनिरहन मिल्छ ? कर्मचारीको पेट र बालबालिकाको शिक्षासँग राज्यको जिम्मेवारी कहाँ हरायो ? किन यहाँसम्म आइपुग्यो कञ्चनरुप ?
यो अवस्था आकस्मिक होइन। यसका पछाडि स्पष्ट संरचनागत कारणहरू छन् ।निरन्तर कानुनी र राजनीतिक टकराव ,अदालतमा थन्किएका निर्णयले सिर्जना गरेको प्रशासनिक जडता,जनप्रतिनिधि र प्रशासनबीच विश्वासको गहिरो दरार ।
सेवा प्रवाहभन्दा शक्ति सन्तुलनमा केन्द्रित राजनीतिक अभ्यास,कमजोर आर्थिक व्यवस्थापन र उत्तरदायित्वको अभाव यी सबै मिलेर कञ्चनरुपलाई कार्यशील स्थानीय सरकारबाट संस्थागत जोखिममा परेको निकाय बनाइदिएका छन्।अब प्रश्न सुधारको होइन, उत्तरदायित्वको हो ।
यो अवस्थाको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ?
अदालत, प्रशासन र जनप्रतिनिधि—सबै आफ्नै ठाउँमा हुँदा नागरिक बीचमा किन पिसिँदै छन् ?
अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म कानुनी मर्यादा पालना अपरिहार्य छ।
तर त्यही बहानामा तलब रोकिनु, सेवा खुम्चिनु र संस्था थलिनु स्वीकार्य शासन होइन।
निष्कर्ष : कञ्चनरुप एउटा चेतावनी हो
कञ्चनरुप नगरपालिका आज एउटा चेतावनी बनेको छ,जहाँ अदालत, प्रशासन र स्थानीय राजनीति एउटै बिन्दुमा ठोक्किँदा संस्था भेन्टिलेटरमा पुग्छ र नागरिक आधारभूत सेवाबाट वञ्चित हुन्छन्।
पुस ३० गतेको पेशीले कानुनी बाटो देखाउनेछ। तर त्यो दिन आउँदासम्म एउटा प्रश्न गुञ्जिरहनेछ ।
६ महिनादेखि तलब नपाएका कर्मचारी, दिशाहीन प्रशासन र न्यायिक निगरानीमा थन्किएको पालिकाले नागरिकलाई शासन होइन, केवल अन्योल मात्र दिइरहेको छैन ?
तपाईको प्रतिक्रिया !!!
