काठमाडौँ मंगलबार (आज) प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका समानुपातिक सांसद खगेन्द्र कर्ण ले सप्तरी जिल्लाका किसानहरूले भोगिरहेका दीर्घकालीन समस्यालाई संसदमा उठाएका छन्।
सभामुखलाई बधाई व्यक्त गर्दै सुरु गरिएको मन्तव्यमा उनले कृषिमा पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि व्यवस्थापन र कार्यान्वयनकै कमजोरीले किसान पछाडि परेको उल्लेख गरे।
उनका अनुसार सप्तरी जिल्लामा कृषक परिवारले चलन गरेको करिब ६७ हजार २९१ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको छ। तर, त्यसमध्ये केवल ४५ हजार २४ हेक्टर मात्र सिँचित छ भने अझै २२ हजार २६७ हेक्टर जमिन सिँचाइबाट वञ्चित रहेको छ।
त्यस्तै, सप्तरी क्षेत्र नम्बर–१ मा करिब १७ हजार ९६२ हेक्टर जमिन कृषकहरूले उपयोग गर्दै आएका छन्, जसमध्ये १३ हजार ५०३ हेक्टर मात्र सिँचित छ र अझै ४ हजार ४५९ हेक्टर जमिन सिँचाइबाट वञ्चित रहेको तथ्य उनले प्रस्तुत गरे।
सिँचाइ पुगेको भनिएका क्षेत्रमा समेत आवश्यक समयमा पानी उपलब्ध नहुने समस्या रहेको र अधिकांश किसान अझै आकाशे पानीमा निर्भर रहन बाध्य भएको उनले बताए। जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षा अनियमित हुँदा कृषिमा जोखिम थपिएको उनको भनाइ थियो।
यसका साथै, समयमै मल उपलब्ध नहुनु, उन्नत जातको बीउको अभाव, तथा सहुलियत ऋणमा सीमित पहुँचका कारण किसानहरूको उत्पादन क्षमता प्रभावित भइरहेको उनले औंल्याए।
सांसद कर्णले सरकारसँग सिँचाइ पूर्वाधार विस्तार र प्रभावकारी व्यवस्थापन, मल आपूर्ति प्रणाली सुधार, उन्नत बीउको सहज पहुँच, तथा न्यूनतम समर्थन मूल्यसँगै सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन्।
उनले यी सुधारहरू कार्यान्वयन गर्न सकिए सप्तरीजस्ता उब्जाउ क्षेत्रबाट उत्पादन वृद्धि भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठोस योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
विश्लेषण: समस्या पुरानै, अब समाधानको परीक्षण
सप्तरी मात्र होइन, तराईका अधिकांश जिल्लामा कृषिका समस्या नयाँ होइनन्।
हरेक वर्ष उही विषय—मल अभाव, सिँचाइको कमजोरी, बजारको अस्थिरता—दोहोऱिने गरेको छ।तर अहिलेको सन्दर्भ फरक छ।
किसानका यिनै मुद्दा उठाउने शक्ति अहिले सत्तामा नै रहेको छ।
त्यसैले मूल प्रश्न उभिन्छ:
के अब समस्या दोहोरिन्छ, कि समाधान देखिन्छ?
कृषि क्षेत्र केवल उत्पादनको विषय मात्र होइन—यो रोजगारी, आत्मनिर्भरता र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र हो।
सप्तरीजस्ता उब्जाउ क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन भए, आयात घटाउन र ग्रामीण अर्थतन्त्र बलियो बनाउन ठोस आधार बन्न सक्छ।
तर यसको लागि आवश्यक छ—
नीति घोषणा होइन, प्रभावकारी कार्यान्वयन।
तपाईको प्रतिक्रिया !!!
