अदालतको आदेशअघि ‘छलफल तथा निर्णय’ गर्ने प्रयासले कञ्चनरुप नगरपालिकामा अदालतमा विचारधीन रहेको विषय (sub judice) सिद्धान्त, प्रशासनिक विवेक र न्यायिक मर्यादाको सीमा कहाँसम्म हो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
कञ्चनपुर (सप्तरी ), पुस ४ गते । उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलास नं.–६ ले कञ्चनरुप नगरपालिकासँग सम्बन्धित विवादमा दिएको पछिल्लो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश केवल एक नगरपालिकाको आन्तरिक विवादमा सीमित छैन। यो आदेशले स्थानीय सरकार, न्यायिक प्रक्रिया र प्रशासनिक संयमबीचको सम्बन्धमाथि गम्भीर बहसको ढोका खोलेको छ।
उपप्रमुख मुनाकुमारी पोखरेलले पुस २ गते दायर गरेको उत्प्रेषण रिटमा अदालतले विपक्षी कञ्चनरुप नगरपालिका, नगरप्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग लिखित जवाफ माग्दै अन्तरिम आदेश छलफलका लागि पुस ७ गतेको पेशी तोकेको छ। त्यतिन्जेलसम्म पुस १ गतेको पत्रका आधारमा पुस ४ गतेका लागि बोलाइएको कार्यपालिका बैठक सञ्चालन नगर्नु भनी स्पष्ट आदेश जारी गरेको छ।
आदेशमा उल्लेख भएअनुसार, निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने–नपर्ने विषयमा दुबै पक्षको कुरा सुनी मात्र निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त देखिएको भन्दै अदालतले संयम अपनाएको छ। यसले विवादित विषयलाई स्पष्ट रूपमा sub judice अर्थात् अदालतमा विचाराधीन रहेको मान्यता दिएको देखिन्छ।
sub judice सिद्धान्त र प्रशासनिक सीमा
Sub judice सिद्धान्तअनुसार अदालतमा विचाराधीन विषयमा कार्यपालिका वा प्रशासनले त्यसै विषयमा निर्णयको दिशा प्रभावित पार्ने कुनै पनि कदम चाल्न हुँदैन। यही सिद्धान्तको पालनाले न्यायिक निष्पक्षता र अदालतप्रतिको सार्वजनिक विश्वास जोगिन्छ।
तर कञ्चनरुप नगरपालिकाले “छलफल तथा निर्णयका लागि” भन्दै बैठक बोलाउनु अदालतको अन्तरिम आदेशको मर्मसँग मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने प्रश्न उठेको थियो। प्रशासनले छलफल मात्र भएको तर्क गर्न सक्ला, तर “निर्णय” भन्ने शब्द स्वयंले उद्देश्य निर्णयतर्फ उन्मुख रहेको संकेत गर्ने भएकाले कानुनी संवेदनशीलता थप गहिरिएको थियो।
अल्पकालीन आदेशले समाप्त गरेको एजेन्डाको औचित्य
यसै सन्दर्भमा, पुस ४ गतेका लागि बोलाइएको कञ्चनरुप नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकमा प्रस्तुत हुने भनिएका ‘छलफल तथा निर्णय’ का एजेन्डाहरूको औचित्यलाई अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले व्यवहारिक रूपमा निष्क्रिय बनाइदिएको देखिन्छ।
अदालतले उक्त बैठक सञ्चालन नगर्नु भनी स्पष्ट आदेश जारी गरेपछि, ती एजेन्डामाथि हुने कुनै पनि छलफल वा निर्णय हालको अवस्थामा कार्यान्वयनयोग्य रहने अवस्था देखिँदैन। यसले अदालतले विवादित विषयमा अन्तिम आदेश नआएसम्म यथास्थिति कायम राख्ने दृष्टिकोण अपनाएको संकेत गर्छ।
इजलास वरपर देखिएको असहज अवस्था
यस मुद्दाको बहसका क्रममा, एकल इजलासमा विपक्षी पक्षलाई प्रत्यक्ष बहसको कानुनी अधिकार नहुँदा–नहुँदै नगरप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विपक्षीका वकिलसहित न्यायाधीशको चेम्बरमा प्रवेश गरेको घटनाले न्यायिक मर्यादासम्बन्धी अर्को प्रश्न पनि जन्मायो। स्रोतका अनुसार न्यायाधीश अचुतम कुमार आचार्यले उनीहरूलाई बाहिर जान निर्देशन दिएपछि मात्र अवस्था सहज बनेको थियो।
यसलाई दोषारोपणका रूपमा होइन, कानुनी प्रक्रिया र इजलासी मर्यादाबारे प्रशासनिक तहमा अझ स्पष्ट बुझाइ आवश्यक छ भन्ने संकेत का रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ।
स्थानीय तहमा देखिँदै आएको प्रवृत्ति (सुरक्षित सन्दर्भ)
नेपालका अन्य केही स्थानीय तहहरूमा पनि मेयर–उपमेयर वा कार्यपालिका सम्बन्धी विवाद अदालतसम्म पुगेका उदाहरणहरू देखिन्छन्, जहाँ अदालतले अन्तिम आदेश नआउँदासम्म संयम अपनाउन र यथास्थिति कायम राख्न निर्देशन दिएको अभ्यास रहेको छ।
यसले अदालतले स्थानीय तहको स्वायत्ततालाई अस्वीकार नगरी, न्यायिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप नहोस् भन्ने सन्तुलन खोज्ने गरेको संकेत गर्छ।
यस सन्दर्भमा कञ्चनरुप प्रकरणलाई कुनै एकल घटना होइन, स्थानीय शासन प्रणालीभित्र देखिँदै आएको संरचनागत चुनौतीको एउटा प्रतिनिधि उदाहरण का रूपमा बुझ्न सकिन्छ।
नागरिक सेवामा परेको प्रत्यक्ष असर
यस प्रकारका संस्थागत र कानुनी विवादको प्रत्यक्ष असर नागरिक सेवामा पर्छ । जस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा ढिलाइ ,कर्मचारीको तलब–भत्तामा अनिश्चितता , विकास योजना कार्यान्वयनमा अवरोध , राजस्व व्यवस्थापनमा अस्थिरता
स्थानीय सरकार सेवा प्रवाहभन्दा बढी आन्तरिक द्वन्द्व र कानुनी झमेलामा अल्झिँदा नागरिकमा निराशा बढ्नु स्वाभाविक देखिन्छ।
निष्कर्ष : संयम नै विधिको सम्मान
अदालतको यो अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले कसैलाई दोषी ठहर गरेको छैन। तर यसले स्पष्ट सन्देश दिएको छ— अन्तिम आदेश नआउँदासम्म विवादित विषयमा निर्णय लिनु होइन, संयम अपनाउनु नै विधिको शासन र लोकतान्त्रिक अभ्यासको आधार हो।
स्थानीय सरकार बलियो तब हुन्छ, जब उसले अदालतको आदेशलाई चुनौती होइन, मार्गदर्शनका रूपमा ग्रहण गर्छ। कञ्चनरुप प्रकरण त्यसैको परीक्षा हो।
अन्ततः, यो विवादको अन्तिम व्याख्या र निष्कर्ष उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासको आदेशले नै गर्नेछ। तर त्यतिन्जेलसम्म सबै पक्षबाट कानुनी मर्यादा, प्रशासनिक विवेक र सार्वजनिक उत्तरदायित्व अपेक्षित छ।
तपाईको प्रतिक्रिया !!!
