अदालतमा विचाराधीन विषयमै “छलफल तथा निर्णयका लागि” पुस ४ गते कार्यपालिका बैठक बोलाइनु, सूचनामा निर्देशन दिने व्यक्तिको नाम नखुलाइनु र नगर प्रमुख–प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको सल्लाह सार्वजनिक नहुनुले स्थानीय शासन, प्रशासनिक उत्तरदायित्व र न्यायिक मर्यादामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
कञ्चनपुर (सप्तरी ), पुस ३ गते ।कञ्चनरुप नगरपालिकाले अदालतमा विचाराधीन विषयमै “छलफल तथा निर्णयका लागि” कार्यपालिका बैठक बोलाउनु केवल प्रक्रियागत असावधानी होइन, यो न्यायिक मर्यादामाथि गम्भीर प्रश्न हो। अझ चिन्ताजनक पक्ष के भने, यस्तो संवेदनशील सूचनाको पछाडि कसको आदेश र निर्देशन थियो भन्ने तथ्य जानबुझेर सार्वजनिक नगरिनु हो।
सार्वजनिक निकायबाट जारी हुने सूचनामा निर्णयको स्रोत स्पष्ट हुनु प्रशासनिक उत्तरदायित्वको आधार हो। तर कञ्चनरुप नगरपालिकाको सूचनामा आदेश दिने पदाधिकारीको नाम उल्लेख छैन। यसले दुई सम्भावनातर्फ संकेत गर्छ—या त निर्णय प्रक्रिया स्वयं कानुनी रूपमा कमजोर छ, या त त्यसको जिम्मेवारी लिन कोही तयार छैन। दुवै अवस्था लोकतान्त्रिक स्थानीय शासनका लागि खतरनाक मानिन्छन्।
पालिकाको एक जिम्मेवार स्रोतले दिएको जानकारीले विषयलाई झन् गम्भीर बनाएको छ। स्रोतका अनुसार सूचना पत्र तयार गरिँदा नगर प्रमुख स्वयं उपस्थित थिए र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा नगर प्रमुखबीच सल्लाह भएर सूचना बाहिर आएको हो। यदि निर्णय प्रक्रियामा नगर प्रमुख प्रत्यक्ष संलग्न थिए भने, प्रश्न स्वाभाविक छ—सूचनामा निर्देशन दिने व्यक्तिको नाम किन लुकाइयो? के अदालतको अन्तिम आदेशपछि सम्भावित कानुनी दायित्वबाट जोगिन अग्रिम दूरी कायम गर्न खोजिएको हो?
उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासमा विचाराधीन रिट निवेदनहरू उपप्रमुखद्वारा दायर गरिएका छन्, जसमा राजस्व परामर्श समिति, बजेट तर्जुमा प्रक्रिया, विशेष नगरसभा लगायतका संरचनाको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाइएको छ। अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत उपप्रमुखको काममा अवरोध नगर्नु र बजेट, राजस्व तथा नगरसभासम्बन्धी विषयमा एकल निर्णय नगर्नु स्पष्ट निर्देशन दिइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा सोही विषयसँग प्रत्यक्ष जोडिएको एजेन्डामा “निर्णयका लागि” बैठक बोलाउनु “अदालतमा विचाराधीन (sub judice) सिद्धान्तअनुसार” सिद्धान्तको आत्मासँग मेल खान्छ कि खाँदैन?
प्रशासनले यो बैठक छलफलमात्र भएको तर्क अघि सार्न सक्छ। तर सार्वजनिक सूचनामै प्रयोग गरिएको “छलफल तथा निर्णयका लागि” भन्ने शब्द आफैंमा प्रशासनिक नियत प्रकट गर्ने आधिकारिक दस्तावेज हो। शब्द प्रशासनका लागि सजावट होइनन्; ती नीतिगत आशय र कानुनी मूल्यांकनका आधार हुन्।
यसबीच यसको प्रत्यक्ष असर नागरिक जीवनमा देखिइरहेको छ—कर्मचारी तलब–भत्तामा अनिश्चितता, राजस्व व्यवस्थापनमा अन्योल र विकाससम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनमा रोक–टोक। स्थानीय सरकार सेवा प्रवाहभन्दा बढी आन्तरिक शक्ति संघर्ष र कानुनी जोखिमपूर्ण अभ्यासमा केन्द्रित भएको अनुभूति नागरिकस्तरमा बलियो हुँदै गएको छ।
अब प्रश्नहरू घुमाएर सोध्नुपर्ने अवस्था छैन।
अदालतको अन्तिम आदेश नआउँदै विवादित विषयमै निर्णय लिन हतारिनु कानुनी शासनको अभ्यास हो?
निर्णय कसको निर्देशनमा भयो भन्ने कुरा लुकाउनु प्रशासनिक विवेक हो कि उत्तरदायित्वबाट भाग्ने रणनीति?
नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको “सल्लाह” कानुन र अदालतको आदेशभन्दा माथि पर्छ?
कञ्चनरुपमा अहिले विवाद कुनै समिति वा प्रक्रियाको मात्र होइन, संवैधानिक संस्कार र स्थानीय शासनको नैतिकताको हो। अदालतले अन्तिम व्याख्या देला। तर अदालत आउनुअघि नै स्थानीय सरकारबाट देखिएको यो हतारो, अस्पष्टता र जिम्मेवारी–विहीनता इतिहासमा गलत नजिरका रूपमा दर्ज हुने खतरा स्पष्ट देखिन्छ।
यो सम्पादकीय अदालतलाई प्रभावित वा निर्देश गर्ने उद्देश्यले होइन, बरु अदालतको सर्वोच्चता स्वीकार गर्दै, त्यसअगाडि नै देखिएको प्रशासनिक हतारो र उत्तरदायित्व–विहीनतामाथि लोकतान्त्रिक प्रश्न उठाउने अभ्यास हो।
तपाईको प्रतिक्रिया !!!
