अदालतमा विचाराधीन विषयमा नगरपालिकाको “छलफल तथा निर्णयका लागि” बैठकले स्थानीय शासन, न्यायिक मर्यादा र प्रशासनिक विवेकमा प्रश्न खडा गरेको छ।
राजकुमार साह
कञ्चनपुर(सप्तरी ) , पुस २ गते । कञ्चनरुप नगरपालिकाले मंगलबार जारी गरेको सूचनाअनुसार पुस ४ गते दिउँसो १ बजे नगरसभा हलमा कार्यपालिका बैठक “छलफल तथा निर्णयका लागि” बोलाइएको छ। बैठकमा राजस्व परामर्श समिति, श्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति, राजस्व परामर्श समितिको कार्यविधि तथा विशेष नगरसभा सम्बन्धी विषयहरू प्रस्तावका रूपमा समेटिएका छन्।
यी विषयहरू हाल उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासमा विचाराधीन रिट निवेदनहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा गाँसिएका छन्। उपप्रमुख मुनाकुमारी पोखरेलद्वारा दायर रिटहरूमा यी संरचना र प्रक्रियाको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाइएको छ। अदालतले सबै रिटलाई एउटै विवादको रूपमा हेरेर लगावमा राखेको छ र अन्तिम आदेश लेखन प्रक्रियामा राखेको छ।
अदालतको अन्तरिम आदेश स्पष्ट छ: उपप्रमुखको काममा अवरोध नगर्नु, बजेट, राजस्व र नगरसभासम्बन्धी विषयमा एकल निर्णय नगर्नु। यसअघि १५ मंसिरमा बोलाइएको राजस्व परामर्श समिति बैठकसम्बन्धी सूचनालाई कानुनी रूपमा निष्क्रिय ठहर गरिसकेको अदालतले विवादित विषयमा यथास्थिती कायम राख्ने संकेत गरेको थियो।
यस्तो पृष्ठभूमिमा, अदालतको अन्तिम आदेश नआउँदै “छलफल तथा निर्णयका लागि” बैठक बोलाउनु न्यायिक प्रक्रियासँग मेल खान्छ कि खाँदैन?
कानुनका sub judice ( सब जुडेसी) सिद्धान्तअनुसार अदालतमा विचाराधीन विषयमा प्रशासनले त्यसै विषयमा निर्णयको दिशा प्रभावित पार्ने जोखिम सिर्जना गर्ने कुनै पनि कदम संवेदनशील रूपमा हेरिन्छ। कानुनविद्हरूका अनुसार, यस्तो अवस्थामा प्रशासनबाट अपेक्षित व्यवहार भनेको अदालतको अन्तिम निर्णयसम्म संयम अपनाउनु हो।
तर, कञ्चनरुप नगरपालिकाको पछिल्लो सूचनाले प्रशासनले अदालतको निर्णयको प्रतीक्षा नगरी प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको हो कि भन्ने आशंका जन्माएको छ। प्रशासनले बैठकलाई छलफलमात्र भएको, निर्णय कार्यान्वयन अदालतको आदेशपछि मात्र हुने तर्क अघि सार्न सक्छ। तर “छलफल तथा निर्णयका लागि” भन्ने शब्दले प्रशासनको उद्देश्य निर्णय लिनै रहेको संकेत दिन्छ, जसले कानुनी र प्रशासनिक सवाललाई अझ सशक्त बनाउँछ।
प्रत्यक्ष असर:
नागरिक सेवामा ढिलाइ, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा भएको अवरोध, कर्मचारी तलब–भत्तामा अनिश्चितता, राजस्व व्यवस्थापनमा अव्यवस्था र विकाससम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनमा रोक–टोक जस्ता प्रभाव कञ्चनरुपका नागरिकले भोगिरहेका छन्। स्थानीय सरकार सेवा प्रवाहभन्दा बढी आन्तरिक विवादमा केन्द्रित भएको आरोप नागरिकस्तरमा बलियो हुँदै गएको छ।
अदालतको अन्तिम आदेश नआउँदै विवादित विषयमै निर्णय लिन खोज्नु कानुनी शासनलाई बलियो बनाउने कदम हो कि न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने जोखिम?
प्रशासनले sub judice र अन्तरिम आदेशको पालना गरेको छ कि नगरेको?
“छलफल तथा निर्णयका लागि” बैठकले नागरिक सेवामा प्रभाव पारेको वा पार्न सक्ने सम्भावना के छ?
अदालतको आदेश आएपछि यी निर्णयहरू वैधानिक मानिने कि विवादको विषय बन्ने?
अन्ततः, यसको अन्तिम व्याख्या र उत्तर उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासको आदेशले मात्र दिनेछ।
तपाईको प्रतिक्रिया !!!
