कञ्चनरुप नगरपालिका अहिले एउटा कठोर यथार्थसँग जुधिरहेको छ — संस्था भन्दा ठूलो व्यक्तिगत राजनीति। छ महिनादेखिको नेतृत्व–द्वन्द्व अब त्यति गहिरो भइसकेको छ कि पालिका राजनीतिक निकायभन्दा बढी अविश्वासको प्रयोगशालाजस्तो बनेको छ। जनप्रतिनिधि, प्रशासन र कानुन—तीनै तहमा अविश्वासले यस्तो बोझ सिर्जना गरेको छ कि पालिकाको मूल संरचना नै हल्लिएको छ।
नेतृत्वबीचको अविश्वास: नीति विफल, आरोप–प्रत्यारोप जीवित
मेयर र उपमेयरबीचको द्वन्द्व सामान्य मतभेदको सीमामा छैन। नीति निर्माण, निर्णय र सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नुपर्ने संस्थाले अहिले निर्णय–वैधानिकतामा शृङ्खलाबद्ध प्रश्नपूर्ण अवस्थालाई जन्माएको छ। उपमेयरलाई कार्यालय प्रवेश रोकिएको घटना, दायर भएका रिट र त्यसमा प्राप्त अदालतका आदेश तथा मेयर पक्षका प्रत्युत्तरहरूले अविश्वासलाई संस्थागत स्वरूप दिएका छन्। सञ्चार, संवाद र सहकार्य लगभग कुहिएको छन्; बाँकी छ केवल शंका र आरोप। प्रश्न यथार्थमै उभिन्छ — के जनप्रतिनिधिको प्राथमिकता सार्वजनिक हित होस् कि व्यक्तिगत नियन्त्रण?
प्रशासन ‘च्यापिएको’ छ: काम बसिसकेको होइन, बाँच्नु परिरहेको छ
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आज ‘निर्देश’, ‘वैधानिक अधिकार’ र ‘न्यायालय आदेश’ बीच सन्तुलन खोज्दैछ। तर यो सन्तुलन ‘काम गर्ने’ वातावरण सिर्जना गर्न सकेको छैन; बरु प्रशासनमा निर्णय–द्विविधा र डरको वायुमण्डल बढेको छ। कानुनी प्रक्रियाभन्दा “कसलाई नखुसी हुन्छ” भन्ने डरले बढी प्रभाव पारिरहेको छ। यसको नतिजा— कार्यक्षमता र निष्पक्षता दुबै कमजोर भएका छन्। यहाँ प्रमुख प्रश्न उठ्छ: प्रशासनलाई कसरी राजनीतिक दबाबबाट जोगाउने नीति प्रभावकारी हुन सक्छ?
कार्यपालिका निर्णय–अक्षम: जहाँ निर्णय हुँदैन, विवाद जन्मिन्छ
कार्यपालिकामा बैठक तोकिँदा विवाद, निर्णय हुँदा वैधानिकता चुनौती, लागू गर्दा हस्तक्षेपको आरोप—यी सबैले कार्यपालिकालाई निर्णय–अक्षम बनाएका छन्। फाइल रोक्ने, अड्काउने, अस्वीकार गर्ने संस्कृति र गुटीय स्वार्थले निर्णय प्रक्रियालाई क्षतिग्रस्त बनाएको छ। कार्यपालिका जहाँ संस्थागत स्थिरता उत्पादन गर्थ्यो, आज त्यहीँबाट संस्थागत अवरोध उत्पादन भइरहेको छ। हाम्रो प्रश्न सिधा छ: निर्णय–प्रक्रिया पुन: कसरी खुला र पकडयोग्य बनाइन्छ?
अदालत बारम्बार ‘फायर–ब्रिगेड’ जस्तो हस्तक्षेप गर्दै
राज्यको न्यायालयले बारम्बार हस्तक्षेप गर्नुपरेको तथ्यले राजनीतिक नेतृत्वको असफलतै देखाउँछ। उपमेयरद्वारा दायर रिट (०८२–WO–३८२) र उच्च अदालत—जनकपुर, राजविराज इजलास नं. ४ को आदेशले उपमेयरका अधिकार सुरक्षित गर्न र कार्यालय प्रवेश रोक्ने अभ्यास तुरुन्त बन्द गर्न भन्यो। अदालतको बारम्बार दखलले एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ: नीति र राजनीतिक संवादले विफल हुँदा न्यायालयलाई ‘पहिलो समाधान’ बनाउनु उचित हो कि होइन? न्यायालय अन्तिम निकाय हुनुपर्छ, तर कञ्चनरुपमा त्यो किन पहिलो बनिरहेछ?
नागरिकमाथिको प्रत्यक्ष असर: सेवामा ठप्प, विश्वासमा ठेस
अविश्वासको सबैभन्दा ठूलो भुक्तभोगी नागरिक छन्। सामाजिक सुरक्षा भत्ता ढिलाइ, तलब–भत्ता रोकावट, राजस्व प्रक्रियामा अव्यवस्था, योजना–निर्माणमा ढिलाइ — सबै दैनिक सेवाहरू प्रभावित भएका छन्। कर्मचारी भयभीत र मनोबल घटेको कारण सेवा वितरण अझ चुनौतिको बीच छ। नागरिकले प्रश्न गर्छन्—हामीले जे चुनेका थियौँ, उनीहरू किन जनतालाई छोडेर आपसमा लडिरहेका छन्? यो प्रश्न नेतृत्वका लागि नैतिक आँखा हो।
पहिलो कार्यकाल बनाम अहिलेको नेतृत्व
कञ्चनरुपको पहिलो कार्यकालको नेतृत्व र हालको नेतृत्वबीचको मौलिक अन्तर यहीँ छ । पहिलो कार्यकालमा पदभन्दा ‘भूमिका’ ठूलो थियो, अहिले भूमिकाभन्दा ‘पद’ ठूलो बनाइयो। पहिले मेयर र उपमेयर फरक पार्टीबाट भए पनि, उनीहरू ‘साझा नेतृत्व’ को भावना बोकेर अघि बढ्थे। नीति–निर्माणमा बहस हुन्थ्यो तर बहसलाई निर्णय–अवरोध होइन, समाधानको मार्ग मानिन्थ्यो। कार्यालयभित्र ‘हेरफेर’ होइन, ‘समन्वय’ कार्यसंस्कृति थियो। त्यसैले राजनीतिक भिन्नता हुँदाहुँदै पनि— कार्यपालिका चल्थ्यो, प्रशासन चल्थ्यो, योजना अघि बढ्थे, अदालतको ढोका छेउ–छाउ पनि पुग्नु परेन।
तर दोस्रो कार्यकालमा यिनै आधारहरू क्रमशः भत्किँदै गए। एउटै पार्टीको नेतृत्व भएर पनि, ‘साझेदारी’ शब्द हरायो र ‘एकल नियन्त्रण’ मुख्य उद्देश्य बन्यो। पहिले नीति बनाऊँथ्यो—अब व्यक्तिले बनाउँछ भन्ने मानसिकता जन्मियो। पहिले छलफलले समाधान गर्थ्यो—अब निर्देशनले विवाद शुरू गर्छ। यही नेतृत्व–शैलीको रुपान्तरणले आज कञ्चनरुपलाई ‘स्थिरता’ बाट ‘अराजकता’ तिर धकेलेको छ।
समस्या कहाँबाट सुरु भयो? — कारणहरूको विश्लेषण
नेतृत्व–केन्द्रित राजनीति: पालिकालाई ‘म’ र ‘मेरा’ भन्दा माथि राख्ने संस्कृति।
कानुनलाई विकल्प ठानेर निर्देशन–राजनीति अपनाउनु: कानुनी प्रक्रिया ताक्न खोजिएका कार्यहरूले नै द्वन्द्वलाई औपचारिकता दिएको छ।
पूर्ण संवाद अभाव: ६ महिनादेखिको निरन्तर संवादविहीनता समाधान खोज्नबाट रोक्ने मुख्य कारक बनेको छ।
गुटीय स्वार्थको प्रभुत्व: नीति भन्दा गुटीय प्राथमिकता र प्रशासनमा हस्तक्षेप बढेको छ।
प्रशासनलाई राजनीतिक मोहरा बनाइएको वातावरण: निष्पक्ष प्रशासन नै सफल संस्थाको आधार—तर यही आधार खल्बलियो।
अब के गर्ने? — विश्वास पुनर्निर्माणका पाँच विकल्पहरु
१. तत्काल संवाद पुनःस्थापना: राजनीतिक नेतृत्वले तालमेल र सार्वजनिक भेलाबाट संवाद अनिवार्य रूपमा सुरु गर्नुपर्छ।
२. कानुन–प्रक्रिया पालना: निर्देशन होइन, नियम–ऐन–कार्यविधि मार्गदर्शक बनाउनु अनिवार्य।
३. मिनी–सहमति प्रणाली: कार्यपालिकामा स-साना सहमति प्रक्रियाबाट निर्णय–पथ स्पष्ट बनाउने।
४. प्रशासनिक सुरक्षा नीति: कर्मचारीलाई राजनीतिक युद्धको मोहरा हुनबाट जोगाउन कडा नीति अपनाउनु।
५. न्यायालयलाई अन्तिम विकल्पमा सीमित राख्ने परिपाटी: बारम्बारको न्यायिक हस्तक्षेप प्रशासनिक असफलताको सङ्केत हो—यो स्वरुप परिवर्तन गर्न आवश्यक छ।
निष्कर्ष: नेतृत्वले अब अन्तिम परीक्षा दिनु पर्छ
अविश्वासले कञ्चनरुपको संस्था मात्र होइन—जनताको भविष्यलाई क्षति पुर्याइरहेको छ। मंसिर २१ मा अदालतमा हुने बहस कञ्चनरुपका लागि निर्णायक मोड हुन सक्छ। प्रश्न सिधा छ: नेतृत्व कानुनतर्फ फर्किन्छ कि निर्देशन–राजनीतिले फेरि नियन्त्रण जन्माउँछ? यदि नेतृत्वले संस्थागत हित र सार्वजनिक सुबिधालाई प्राथमिकता दिएन भने कञ्चनरुप ‘अविश्वासको स्थायी अड्डा’ बन्न सक्छ; तर आस्थापनिक स्वच्छता र सहकार्य आए समुदायको भरोसा फिर्ता आउँछ। समय नेतृत्वको—व्यक्तिगत स्वार्थ कि संस्थागत स्थायित्व? पाठकका लागि अन्तिम विचार यही हो: पालिकालाई बचाउने काम केवल प्रशासन र अदालतको होइन—नेतृत्वको इमान्दार निर्णयमै निर्भर छ।
तपाईको प्रतिक्रिया !!!
