राजकुमार साह
कञ्चनपुर (सप्तरी), मंसिर ७ गते । कञ्चनरुप नगरपालिका अहिले कार्यालयभन्दा बढी कानून र राजनीतिबीचको प्रत्यक्ष टक्करको मैदान बनेको छ। एकातिर नगरपालिकाको ‘हामी ६५ जनाको बहुमत’ भन्ने हैसियत, अर्कोतिर अदालतको ‘मेरो एक आदेश पर्याप्त’ भन्ने अडान— यही दोहोरो दाबीले विवाद चर्किएको छ।
बहुमत बनाम आदेश : टकरावको मूल बिन्दु
पालिकाले ६४ सदस्यको हस्ताक्षर देखाउँदै—“बहुमत छ, नगरसभा बस्छ, बस्नै पर्छ” भन्ने तर्क अघि सार्दै आएको छ।
अदालतको स्पष्ट आदेश भने यस्तो छ— “नियमित १२ औँ नगरसभा विवादमा छ, टुंगो नलागेसम्म कुनै पनि सभा सञ्चालन गर्न मिल्दैन।”
अदालतको विचारमा—कानून एक हो, जसलाई ६५ जना मिलेर पनि बदल्न पाइँदैन।
पालिका : ‘११ औँ रोके, १२ औँ चलाउँछौँ’ — अदालत : ‘नाम बदलेर कानुन बदलिँदैन’
पालिकाको हालको कार्यशैली यस्तो देखिन्छ—
११ औँ नगरसभा रोकियो ? १२ औँ सुरु गर्ने । १२ औँमा समस्या आयो ? ‘विशेष अधिवेशन’ भनेर अर्को कागज निकाल्ने ।
यसरी अधिवेशनको नाम बदल्दै सभा चलाउने प्रयासलाई अदालतले ‘कानुनी उल्टोपुल्ट’ मान्दै आएको छ।
अदालतको सन्देश स्पष्ट छ—
“मुद्दा विचाराधीन हुँदा कुनै पनि नयाँ सभा संचालन निषेध हो।”
पालिकाको तर्क भने अर्कै:“विवाद अदालतमा राख, काम यहाँ चल्छ।”
यही दुई धारणा एक–अर्कामा ठोक्किँदा नगरपालिका अहिले पूर्ण रूपमा द्वन्द्वको स्थितिमा छ।
कार्यपालिका सदस्यको गुनासो : ‘तलब–भत्ता पास गर्नविशेषअधिवेशन ?’
पालिकाको एक कार्यपालिका सदस्य भन्छन्— “विकास बजेट होइन, कर्मचारी र अधिकारिकालाई तलब–भत्ता उपलब्ध गराउनकै लागि विशेष अधिवेशन बोलाइएको हो।” उनका अनुसार विशेष नगरसभामा जिल्ला प्रशासन प्रमुख (सीडिओ)लाई ‘प्रमुख अतिथि’ बनाउने प्रस्ताव समेत आएको छ ।
तर ,कानूनले नगरसभामा प्रमुख अतिथि भन्ने कुनै व्यवस्था नै गरेको छैन।
नगरसभाको वैधानिक नेतृत्व नगरप्रमुखले नै गर्छन्।
पालिकाकै स्रोतको टिप्पणी
पालिकामा रहँदै आएका एक स्रोत भन्छन्—“समस्या समाधान होइन, अदालतलाई जिस्क्याउने बाटो नै छानेको देखिन्छ।”
पूर्व प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कानुनी व्याख्या
उनीका अनुसार कञ्चनरुपमा पालिकाको हालको कदम पूर्ण रूपमा कानूनी विरोधाभासमा आधारित छ। उनका मुख्य बुँदा—
१. विशेष अधिवेशन नियमित अधिवेशन नभई हुनै सक्दैन।
२. पहिलो ‘हिउँदो अधिवेशन’ अनिवार्य— त्यसपछि मात्र अन्य प्रक्रिया।
३. नीति–कार्यक्रम र १२औँ नगरसभा अदालतमा विचाराधीन हुँदा कुनै नयाँ अधिवेशन निषेध।
४. कोलेनिका (कोष तथा लेखा नियन्त्रक) ले अवैध विशेष अधिवेशनका निर्णय मान्यता दिन पाउँदैनन्।
५. कञ्चनरुपमा कुनै असाधारण परिस्थिति (विपद्) छैन— विशेष अधिवेशनको कानुनी आधार नै छैन।
उनको निष्कर्ष—
“यो कदम राजनीतिक जोखिम मात्र होइन, कानुनी उलंघनको सीमा नाघ्ने प्रयास हो।”
स्वशासन कि अहंकार ?
कानून भन्छ—स्थानीय सरकार स्वशासित हुन्छ, तर कानूनभित्र।
अदालत भन्छ—“तिमी सरकार हौ, तर कानुनभन्दा माथि होइनौ।”
यही सन्देशलाई चुनौती दिँदै नगरपालिका अहिले स्वशासन होइन, अहंकार प्रदर्शनको मैदानमा उभिएको जस्तो देखिन्छ।
अन्तिम प्रश्न : बहुमत ठूलो कि कानून ?
बहुमतको आवाज— ठूलो, चर्को।
कानूनको आवाज— सानो, तर अस्वीकार गर्न नसकिने।
कञ्चनरुपमा आज यही मूल द्वन्द्व चलिरहेको छ— बहुमत बहस गरिरहेको छ, कानून आफ्नो स्थानमा अडेको छ।
निष्कर्ष
यो केवल ११ औँ र १२ औं नगरसभा वा ‘विशेष अधिवेशन’ विवाद मात्र होइन, यो सिस्टमको परीक्षण हो।
हिजो— उपप्रमुखको अधिकार कटाइयो।
आज— अदालतको आदेश कटाइयो।
भोलि— कानून नै काट्ने हो ?
कञ्चनरुपको विवाद अब स्थानीय राजनीति मात्र रहेन—देश आफैँलाई सोधिरहेको प्रश्न हो— ‘हामी कानूनको देश हौँ कि बहुमतको शक्ति चल्ने देश ?’
तपाईको प्रतिक्रिया !!!
