राजकुमार साह
कञ्चनपुर (सप्तरी ) ,कार्तिक २९ गते । सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिकाले करिब तीन महिनापछि शाखा अधिकृत सरवजित झालाई कार्यालय प्रमुखको रूपमा पाएको छ। हिजो (शुक्रबार) नगरप्रमुख ललन प्रसाद गुप्ताको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूले स्वागत तथा शुभकामना आदान–प्रदान गरे।
तर कार्यक्रमकै बीचमा नव–प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरवजित झाले भनेको एक वाक्यले सभाहलमा उपस्थित केहीमा ‘ठूलो झट्का’ लागेको चर्चा छ।
उनीले स्पष्ट रूपमा भने—
“संघीय सरकारको परिपत्रअनुसार दरबन्दी तेरिजभन्दा बाहिरका करार, अस्थायी तथा ज्यालादारी कर्मचारी घर जान तयार रहनुहोस्।”
यही वाक्यपछि कार्यक्रमको माहोल बदलिएको एक सहभागी बताइन्छ।
यतिसम्म कि—
पालिकाले स्वागत कार्यक्रमका तस्बिर वा भिडियो सार्वजनिक नै गरेन,
जबकि अघिल्ला कार्यालय प्रमुख आउनेबित्तिकै ‘लाईभ’ प्रसारण र भव्य स्वागत देखाउने प्रचलन थियो।
यसपटक यस्तो मौनता किन?
झाको भनाइ र संघीय परिपत्र
खबर मार्गले बुझ्दा झाले आफ्नो भनाइ यसै हो भनी दोहोर्याए।
उनका अनुसार—
संघीय सरकारको निर्देशन,
मलेपाको कर्मचारी सम्बन्धी सुझाव,
र दरबन्दी तेरिजको कानुनी संरचनाबमोजिम
तेरिजबाहेकका करार, अस्थायी र ज्यालादारीलाई हटाउनु नै आफ्नो पहिलो प्राथमिकता सहित सुशासन कायम गर्नु हो।
तर कञ्चनरुपमा यथार्थ के छ?
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय २०८२ (असोज ८), अर्थ मन्त्रालय (असोज ७) र मन्त्रीपरिषद (असोज ५) गतेका निर्णयहरू स्पष्ट छन्—
स्वीकृत दरबन्दी बाहेक अस्थायी वा करार कर्मचारी राख्न नपाइने।
तर महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन (२०७८/०७९) भन्छ—
स्थायी कर्मचारी: ४५
करार कर्मचारी: ६६
थप दैनिक ज्यालादारी कार्यरत
र अस्थायी दरबन्दी सिर्जना नै नहुने व्यवस्थालाई लत्याउँदै भर्ना भएको
मलेपाले पनि सुझाव दिएको छ—
दरबन्दी अनुसार स्थायी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने
सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन अनावश्यक करार तथा दैनिक ज्यालादारी भर्ना रोक्नुपर्ने
तर प्रश्न उठ्छ—
किन पालिकाले यी सुझाव वर्षौंदेखि बेवास्ता गरिरह्यो?
आर्थिक बोझ र भित्रि संरचना
स्रोतका अनुसार:
पालिकाको आन्तरिक आयको हिस्सा करिब ४.२१ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।
तर ,पदाधिकारीको सुविधामा तथा कर्मचारीमा आन्तरिक आयको करिब ८१ प्रतिशत खर्च हुने गरेको छ । जसको कारण
परिणाममा पुँजीगत (विकास) खर्च घट्दै,
चालु तथा प्रशासनिक खर्च लगातार बढ्दै गैरहोको स्रोतले जानकारी दिए ।
२०७९/८० देखि हालसम्म पालिकामा दर्जनौँ पार्टी कार्यकर्ता, आफन्त तथा नातागोता करार र दैनिक ज्यालादारीमा समावेश गरिएको आरोप छ।
यसले पालिकामा आन्तरिक आयभन्दा कयौँ गुणा बढी आर्थिक बोझ थपेको स्रोतको भनाइ छ।
अब मुख्य प्रश्न—
के पालिकाले राजनीतिक प्रभावमा आधारित अनावश्यक भर्नालाई बचाउन खर्च बढाइरहेको हो?
कि संघीय परिपत्र र मलेपाको प्रतिवेदन अब वास्तवमै कार्यान्वयनमा आउनेछन्?
स्रोतहरूका अनुसार—
अनावश्यक भर्ना बन्द नगरी, संघीय निर्देशन लागू नगरी र मलेपाको सुझाव कार्यान्वयन नगरी
पालिका विकास होइन, आर्थिक संकटतिर अघि बढ्दैछ।
तपाईको प्रतिक्रिया !!!
