मधेस फेरि एकपटक सुक्खा, रित्तो र असहाय भूमिमा बदलिएको छ ।मधेस प्रदेश सरकारको सिफारिसमा आठवटै जिल्ला ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरिएको छ।
तर प्रश्न उठ्छ
के यो घोषणा समाधानको थालनी हो, कि केवल अर्को कागजी घण्टी?खडेरीको सबैभन्दा कठोर चोट — किसान र जनजीवन यो खडेरीले किसानहरूको जीवनलाई प्रत्यक्ष निचोरेको छ। सयौं बिघा खेत बाझो छ, जुन ठाउँमा रोपाइँ भए पनि, त्यहाँ बाली हुर्काउने पानी छैन।
यसको अर्थ — खाद्य सुरक्षामै दीर्घकालीन असर।
पशुपन्छी, गाई–बस्तु, चौपाया — उनीहरूका लागि न पानी छ, न चारा। खानेपानीकै अभाव ले गाउँगाउँमा दैनिक संघर्ष बढेको छ।
कतिपय ठाउँमा स्थानीय झैझगडा समेत हुन थालेका छन्।
सिंचाइविहीन जमिन, सुकेको इनार, र फाटेको जमिनले एक किसिमको सामाजिक पीडा र मनोवैज्ञानिक थकान थपिरहेको छ।
समस्या केवल प्राकृतिक होइन
चुरे क्षेत्रको विनाश – दोहन, गिट्टी–बालुवाको अत्यधिक उत्खनन, र भू–जल रिचार्ज प्रणालीको ध्वंस, क्रेसर उद्योगको अनियन्त्रित विस्तार, डोजर–मुखी विकास, र अवैज्ञानिक संरचना, शहरीकरणको बेथिति – जमिन ढाकिँदै, हरियाली मासिँदै, पानी भिज्ने ठाउँ हराउँदै ।
जलवायु परिवर्तन – असमान वर्षा चक्र: कतै बाढी, कतै लामाे खडेरी यसैले अहिलेको खडेरी केवल मौसम होइन — प्राकृतिक र मानवजन्य कारणहरूको संकटपूर्ण संगम हो।
‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ को घोषणा चेतावनीको घण्टी हो — अब पनि योजनाबद्ध हस्तक्षेप नभए स्थिति अझ भयावह बन्नेछ।
अब के गर्न सकिन्छ?
– चुरे संरक्षण र पुनःहरियालीकरण अनिवार्य
– भू–जल पुनर्भरण प्रणाली (Recharge pits, rain harvesting) को नीति तत्काल कार्यान्वयन
– क्रेसर, डोजर र उत्खनन नियमन
– शहरी विकासमा वातावरणीय सन्तुलन सुनिश्चित
– खानेपानी, पशुचारा र कृषक राहतको तुरुन्त व्यवस्था
– नदी र जमिनको पुनःजीवन दिने दीर्घकालीन योजना निर्माण
निष्कर्ष:
मधेसका किसानको आँखामा वर्षा र राहत दुवैको पर्खाइ छ।
तर अब राज्यको आँखाले मात्र होइन, अन्तर्मनले देखेर नीतिगत हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बेला हो।
अब यो केवल चेतावनीको घण्टी होइन —
जनताको आक्रोश र आकांक्षाको सुनुवाइ गर्दै समाधानको यात्रा सुरु गर्ने घडी हो। र त्यो यात्रा नीति, प्रतिबद्धता र पारदर्शी कार्यान्वयन बिना सम्भव छैन।
तपाईको प्रतिक्रिया !!!
