कञ्चनपुर (सप्तरी ), असोज १३ गते ।चिया पसलदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म अहिले एउटा प्रश्न सुनिन थालेको छ—परिवर्तनको अपेक्षासहित अगाडि आएको नयाँ राजनीतिक शक्तिले साँच्चै राजनीतिक संस्कार बदल्दैछ कि पुरानै सत्ता संस्कृतिलाई नयाँ अनुहारमार्फत निरन्तरता दिँदैछ?
यो प्रश्न कुनै एउटा दल वा व्यक्तिप्रतिको पूर्वाग्रहबाट जन्मिएको प्रश्न होइन। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, जनताको असन्तुष्टि, नयाँ पुस्ताको राजनीतिक सहभागिता र निर्वाचनबाट व्यक्त भएको जनादेशसँग जोडिएको सार्वजनिक चासो हो।
राजनीति किन गर्ने? जनताको सेवा गर्न, समाजलाई परिवर्तनको बाटोमा अघि बढाउन, राज्यसत्तालाई जनउत्तरदायी बनाउन वा सत्ता, शक्ति र पहुँचमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न?
यी प्रश्न आज नेपाली राजनीतिमा झन् गम्भीर बनेका छन्।
राजनीति गर्नेहरूमध्ये केही व्यक्ति—वा कतिपय अवस्थामा एउटा प्रवृत्ति—यस्तो देखिन्छ, जसका लागि सत्ता र शक्ति नै राजनीतिको मुख्य उद्देश्य बन्न पुग्छ। सत्ता र शक्ति प्राप्त गर्न वा कायम राख्न जुनसुकै हदसम्म पुग्न तयार हुने, सामाजिक मूल्य–मान्यता, आफ्नै राजनीतिक संगठनको नीति–विचार र सार्वजनिक जवाफदेहिताभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ र अवसरलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि सामान्य विषय होइन।
यस्तो प्रवृत्तिको अर्को विशेषता पनि देखिन्छ। व्यक्ति कुनै विचार, सिद्धान्त वा राजनीतिक संगठनप्रति दीर्घकालीन रूपमा प्रतिबद्ध रहनुभन्दा कुन समयमा कुन राजनीतिक शक्तिको सहारा लिएर पुनः सत्ता र शक्तिको केन्द्रमा पुग्न सकिन्छ भन्ने गणितमा बढी केन्द्रित हुन्छ। त्यसपछि राजनीति विचार र नीतिको प्रतिस्पर्धाभन्दा पद, पहुँच, गुट र शक्ति सन्तुलनको खेलजस्तो देखिन थाल्छ।
तर यहाँ नेपाली राजनीतिलाई बुझ्नुपर्ने अर्को गम्भीर प्रश्न पनि छ—के हाम्रो राजनीति एउटा प्रकारको ‘राजनीतिक प्रदूषण’को चक्रमा फस्दै गएको छैन?
परिवर्तनको नारा बोकेर शुद्धतावादी दाबी गर्दै सत्ता र राजनीतिमा प्रवेश गर्ने शक्ति सत्ताको अभ्यासमा पुगेपछि किन विस्तारै त्यही पुरानो सत्ता संस्कृतिसँग सम्झौता गर्न थाल्छ? के समस्या केवल व्यक्ति बदलिन नसकेको हो, कि सत्ता स्वयंले राजनीतिक व्यवहारलाई बदल्ने र कतिपय अवस्थामा प्रदूषित बनाउने संरचना निर्माण गरेको छ?
विपक्षमा हुँदा पारदर्शिता, सुशासन, जवाफदेहिता र राजनीतिक शुद्धताको कुरा गर्ने शक्ति सत्तामा पुगेपछि पद, पहुँच, संरक्षण, गुट र स्वार्थको पुरानै अभ्यासमा मिसिन थाल्यो भने त्यसलाई केवल व्यक्तिको कमजोरी भनेर टार्न मिल्छ? कि यसले नेपालको राजनीतिक प्रणालीमै रहेको एउटा गहिरो संरचनागत समस्यातर्फ संकेत गर्छ?
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पटक–पटक सत्ता परिवर्तन भएका छन्। राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएका छन्। नयाँ दल र नयाँ नेतृत्व उदाएका छन्। तर हरेक परिवर्तनपछि एउटा प्रश्न भने बाँकी रहँदै आएको छ—सत्ता बदलियो, तर सत्ता सञ्चालन गर्ने संस्कार कति बदलियो?
यही प्रश्नबाट ‘राजनीतिक प्रदूषण’को अवधारणा बुझ्न सकिन्छ।
प्रदूषण भन्नाले यहाँ कुनै व्यक्ति वा दललाई खराब घोषित गर्नु होइन। यो एउटा राजनीतिक रूपक हो—सत्ता, स्वार्थ, संरक्षण, पहुँच, गुट, आर्थिक प्रभाव र कमजोर जवाफदेहिताबीचको यस्तो सम्बन्ध, जसले नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई पनि विस्तारै पुरानै अभ्यासतर्फ तान्न सक्छ।
अर्थात्, समस्या व्यक्ति मात्र होइन; व्यक्तिलाई प्रभावित गर्ने राजनीतिक वातावरण पनि हो।
तर वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिको अर्को सकारात्मक पक्षलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा बनेको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधारलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राख्दै नतिजामा आधारित शासन, प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, डिजिटल शासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितासहितका विषयलाई समेटेर १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची अघि सारेको छ। उक्त कार्यसूचीमा नतिजामा आधारित शासकीय प्रणाली लागू गर्ने, अनावश्यक तथा दोहोरो संरचनाको पुनरावलोकन गर्ने, सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउने तथा सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउनेजस्ता विषय समेटिएका छन्।
यी प्रयासहरू जनताको परिवर्तनको चाहना र मुलुकको विद्यमान शासकीय आवश्यकतासँग जोडिएका सकारात्मक सुरुवाती संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ। परिवर्तनको जनादेश पाएको सरकारले शासन सञ्चालनको शैलीमै सुधार गर्ने प्रयास गर्नु आफैंमा सकारात्मक पक्ष हो।
तर सुधारको घोषणा र सुधारको संस्थागत परिणाम एउटै कुरा होइन।
सरकारले आफ्नो १०० दिनको मूल्यांकनमा ७० बुँदा कार्यान्वयन भइसकेको र समग्र प्रगति ८७.२ प्रतिशत पुगेको दाबी गरेको छ। अर्कोतर्फ, मुलधारको मिडियाले सार्वजनिक तथ्य तथा कार्यान्वयन अवस्थामाथिको समीक्षाले १०० प्रतिबद्धतामध्ये ३८ वटा मात्र कार्यान्वयन भएको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ। यी दुई मूल्यांकनबीचको अन्तरले एउटा महत्वपूर्ण कुरा देखाउँछ—शासकीय सुधारको अन्तिम मूल्यांकन घोषणा वा सरकारी प्रगतिविवरणबाट मात्र होइन, स्वतन्त्र परीक्षण र नागरिकले अनुभूत गर्ने वास्तविक परिणामबाट पनि हुनुपर्छ।
त्यसैले वर्तमान सरकारका सकारात्मक पहललाई स्वीकार गर्दै त्यसको निरन्तर निगरानी र आलोचनात्मक परीक्षण गर्नु विरोध होइन; लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताको सामान्य अभ्यास हो।
यहीँबाट फेरि मूल प्रश्न उठ्छ—सुधारको यो सुरुवातले पुरानो सत्ता संस्कृतिलाई साँच्चै बदल्छ कि समयसँगै त्यही संरचनाले नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई पनि बदल्दै लैजान्छ?
तर प्रश्न यतिमै सीमित छैन।
यस्तो प्रवृत्ति जन्माउने र टिकाउने वातावरण कसले बनाउँछ?
केवल राजनीतिक व्यक्ति दोषी छन्? कि उनीहरूलाई संरक्षण गर्ने नेतृत्व, अवसर खोज्ने स्वार्थ समूह, प्रशासनिक पहुँच, आर्थिक हित, मौन रहने समाज र प्रश्न गर्न निरुत्साहित हुने नागरिक मनोविज्ञान पनि यसमा कुनै न कुनै रूपमा जोडिएका छन्?
जब गलत काम गर्ने मानिसले राजनीतिक संरक्षण पाउँछ, नियमभन्दा पहुँच बलियो देखिन्छ र प्रश्न गर्ने नागरिकले उल्टै समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था आउँछ, तब समाजमा एउटा खतरनाक मनोविज्ञान जन्मिन्छ—“बोलेर पनि के हुन्छ र?”
यही बिन्दुबाट प्रश्न गर्ने नागरिकको मनोबल कमजोर हुन थाल्छ र गलत अभ्यास गर्नेको मनोबल बढ्न सक्छ। परिवर्तनको अपेक्षा गरेका नागरिकले पटक–पटक उही प्रवृत्ति दोहोरिएको देखेपछि निराश हुनु स्वाभाविक हो।
नेपालमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई पनि यही व्यापक पृष्ठभूमिमा हेर्नुपर्ने हुन्छ।
२०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले भ्रष्टाचार, कुशासन, राजनीतिक जवाफदेहिता र पुरानो राजनीतिक कार्यशैलीप्रतिको असन्तुष्टिलाई सडकमा तीव्र रूपमा अभिव्यक्त गर्यो। आन्दोलनपछि तत्कालीन सरकार परिवर्तन भयो, अन्तरिम सरकार गठन भयो र २०८२ फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो।
निर्वाचनको परिणामले नेपाली राजनीतिमा पुस्तागत र राजनीतिक परिवर्तनको बहसलाई थप बलियो बनायो। निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १८२ सिटसहित प्रतिनिधिसभामा ठूलो जनादेश प्राप्त गर्यो र बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो।
यसलाई केवल एउटा दलको चुनावी सफलता भनेर मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुन्छ?
वा यसभित्र नेपाली समाजको लामो समयदेखिको असन्तुष्टि, नयाँ पुस्ताको आकांक्षा र राजनीतिक कार्यशैली परिवर्तनको अपेक्षा पनि मिसिएको छ?
यदि त्यसो हो भने अब वास्तविक परीक्षा सुरु भएको छ।
परिवर्तनको अपेक्षाबाट जन्मिएको राजनीतिक शक्तिले शासन सञ्चालन गर्दा उसले आफूले आलोचना गर्दै आएको पुरानो राजनीतिक संस्कारलाई व्यवहारमा कति फरक देखाउँछ?
सत्ता प्राप्त गर्नु परिवर्तनको अन्त्य हो कि परिवर्तन कार्यान्वयन गर्ने सुरुवात?
रास्वपाले प्राप्त गरेको ठूलो जनादेशले उसलाई अवसर मात्र दिएको छैन, ठूलो जिम्मेवारी पनि दिएको छ। जनताले प्रश्न गर्ने अधिकार पनि त्यही जनादेशसँगै सुरक्षित राखेका छन्।
यदि परिवर्तनका लागि आएको राजनीतिक शक्तिले फेरि पुरानै सत्ता–सम्बन्ध, पुरानै संरक्षण संस्कृति, पुरानै पहुँचको राजनीति र पुरानै शक्ति संरचनालाई निरन्तरता दिन थाल्यो भने त्यसको राजनीतिक औचित्य के हुन्छ?
तर यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ—कुनै व्यक्ति पुरानो राजनीतिक पृष्ठभूमिको हुँदैमा मात्र ऊ अयोग्य वा अस्वीकार्य हुँदैन। अनुभवी व्यक्तिको ज्ञान, क्षमता र राजनीतिक अनुभव लोकतन्त्रका लागि उपयोगी हुन सक्छ। त्यसैगरी नयाँ पुस्ताको सदस्य हुँदैमा मात्र कोही स्वतः योग्य र जवाफदेही हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन।
त्यसैले प्रश्न “पुरानो कि नयाँ?” भन्ने होइन।
प्रश्न हो—
विगतको सार्वजनिक भूमिका के थियो?
उसको जवाफदेहिता कस्तो रह्यो?
आज उसलाई किन जिम्मेवारी दिन खोजिँदैछ?
निर्णय प्रक्रिया कति पारदर्शी छ?
र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—त्यो निर्णयले जनताले दिएको परिवर्तनको जनादेशलाई सम्मान गर्छ कि गर्दैन?
यहीँबाट राजनीतिक नैतिकताको वास्तविक परीक्षा सुरु हुन्छ।
यदि कुनै पुरानो राजनीतिक पात्रले नयाँ राजनीतिक संस्कार, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई स्वीकार गर्दै योगदान गर्न चाहन्छ भने केवल उसको विगतका आधारमा अस्वीकार गर्नु पनि लोकतान्त्रिक हुँदैन। तर परिवर्तनको नाममा पुरानै सत्ता संस्कृति, संरक्षणवाद र अवसरवादलाई पुनःस्थापित गर्न खोजिन्छ भने प्रश्न उठ्नु पनि स्वाभाविक हो।
किनकि जनताले केवल सरकार परिवर्तन गरेका छैनन्; उनीहरूले राजनीति गर्ने तरिका परिवर्तन होस् भन्ने अपेक्षा पनि व्यक्त गरेका छन्।
त्यसैले आजको मूल प्रश्न रास्वपा मात्र होइन; नेपाली राजनीतिको भविष्यसँग जोडिएको प्रश्न हो ।
भदौ २३–२४ गतेको आन्दोलन र त्यसपछिको निर्वाचनले व्यक्त गरेको परिवर्तनको आकांक्षालाई नेपाली राजनीतिले संस्थागत परिवर्तनमा रूपान्तरण गर्न सक्छ कि फेरि पुरानै सत्ता संस्कृतिले नयाँ अनुहारभित्र ठाउँ बनाउनेछ?
नयाँ राजनीतिक शक्ति पुरानो राजनीतिको विकल्प बन्नेछ कि पुरानै राजनीतिक संस्कृतिको नयाँ संस्करण?
र अझ गम्भीर प्रश्न—
शुद्धताको वाचा गरेर सत्तामा पुगेको राजनीति सत्ताको अभ्यासमा आफैं ‘प्रदूषित’ हुन्छ कि उसले प्रदूषण फैलाउने संरचनालाई नै बदल्ने साहस गर्छ?
यसको उत्तर भाषणले होइन, निर्णय र व्यवहारले दिनेछ।
र त्यसको निगरानी गर्ने जिम्मेवारी नागरिक, सञ्चारमाध्यम र सचेत समाजको हो।
किनकि लोकतन्त्रमा कुनै पनि राजनीतिक शक्ति प्रश्नभन्दा माथि हुँदैन।
हिजो प्रश्न गर्नुपर्ने कारणले पुराना शक्तिलाई प्रश्न गरिएको थियो भने, आज परिवर्तनको नाममा आएको शक्तिलाई पनि त्यही लोकतान्त्रिक मापदण्डबाट प्रश्न गर्नुपर्छ।
व्यक्ति बदलिनु मात्र परिवर्तन होइन।
राजनीतिक संस्कार बदलिनु परिवर्तन हो।
सत्ता बदलिनु मात्र परिवर्तन होइन।
सत्ताप्रतिको दृष्टिकोण बदलिनु परिवर्तन हो।
र अन्ततः प्रश्न यही हो—
जनताले खोजेको परिवर्तन सत्ता हात बदल्ने परिवर्तन थियो, कि राजनीतिक संस्कार नै बदल्ने परिवर्तन?
यसको जवाफ अब राजनीतिक नेतृत्वले होइन, उसको व्यवहारले दिनुपर्नेछ।
किनकि इतिहासले सत्ता परिवर्तनलाई मात्र होइन, सत्ता परिवर्तनपछि संस्कार कति बदलियो भन्ने कुरालाई पनि सम्झनेछ।
तपाईको प्रतिक्रिया !!!
