राजकुमार साह
कञ्चनपुर (सप्तरी ), चैत २० गते ।“उद्यमशीलता र पारदर्शिता सहकारीको प्राथमिकता” भन्ने नारासहित ६९औँ राष्ट्रिय सहकारी दिवसका अवसरमा कञ्चनरुप नगरपालिकाले शुक्रबार जागरण र्यालीसहित कार्यक्रम आयोजना गर्यो। सहकारी विकास शाखा र नगरस्तरीय सहकारी सञ्जालको सहकार्यमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको जनाइएको छ।
उक्त कार्यक्रममा स्वयं नगर प्रमुख ललन प्रसाद गुप्ता समेत सहभागी थिए।
तर, कार्यक्रमभन्दा ठूलो प्रश्न यसको खर्च प्रक्रियामाथि उठेको छ।
उक्त कार्यक्रमका लागि करिब १ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्ताव गरिएको स्रोतको दाबी छ। यो रकम वित्तीय समानीकरण अनुदान अन्तर्गत रहेको बताइए पनि, नगरसभाबाट बजेट स्वीकृत, विनियोजन तथा बजेट प्रणालीमा प्रविष्टि नगरी खर्च अगाडि बढाइएको देखिएको छ।
नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार, विशेषतः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्डले नगरसभाबाट स्वीकृत बजेटबाहेक खर्च गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। बजेट स्वीकृति, विनियोजन र कार्यान्वयन प्रक्रिया पूरा नगरी गरिएको खर्च कानुनतः अनियमित खर्च मानिन्छ।
तर कञ्चनरुपमा भने ठीक उल्टो अभ्यास देखिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना बितिसक्दा समेत पालिकाले कार्यक्रमगत बजेट नगरसभाबाट पारित गर्ने र विधिसम्मत रूपमा विनियोजन गर्ने प्रक्रिया अघि नबढाएको अवस्थामा, सहकारी दिवसका नाममा खर्च अघि बढाउनु सुशासनको मर्मविपरीत भएको भन्दै जनस्तरमा आलोचना भइरहेको छ।
स्थानीय तहभित्रै प्रश्न उठेको छ—
“यदि नगरसभा बिना नै खर्च गर्न मिल्छ भने, अन्य शाखा र कार्यक्रमलाई किन रोकिने?”
“के अब नियम–कानुन केवल कागजमै सीमित हो?”
एक कार्यपालिका सदस्यले नाम नखुलाउने सर्तमा भने—
“कमिशनका लागि नीति, नियम र कानुन मिच्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ।”
यसै विषयमा सहकारी शाखाकी संयोजक रञ्जना चौधरीसँग खबर मार्गले प्रतिक्रिया लिँदा उनले नगरसभा बिना बजेट खर्च गर्नु कानुनविपरीत हुने स्वीकार गरिन्। तर, सहकारी दिवसको मिति नजिकिएको कारण पछि बजेट पारित गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताइन्।
उनको भनाइले अर्को गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ—
“के कानुनी प्रक्रिया पछि मिलाउने भन्दै अघि खर्च गर्नु वैधानिक हुन्छ?”
यस सन्दर्भमा कार्यक्रममै उपस्थित नगर प्रमुखको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ—
कानुनी प्रक्रिया अपूर्ण हुँदाहुँदै कार्यक्रम सञ्चालनमा नेतृत्व तहको मौन समर्थन थियो कि?
सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको आधारभूत सिद्धान्तअनुसार,
पहिले स्वीकृति, त्यसपछि खर्च हुनुपर्छ।
तर यहाँ पहिले खर्च, पछि वैधता खोज्ने अभ्यास देखिनुले यसलाई सामान्य त्रुटि मात्र नभई प्रणालीगत अनियमितताको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
यसरी प्रक्रिया मिचेर गरिएको खर्चले न केवल आर्थिक अनुशासन कमजोर बनाउँछ,
बल्कि भविष्यमा अनियमिततालाई संस्थागत गर्ने जोखिम समेत बढाउँछ।
नगर प्रमुखसँग प्रश्नहरू
नगरसभा नै नबसी बजेट खर्च गर्नु कानुनविपरीत हुँदा पनि कार्यक्रम सञ्चालन किन गरियो?
कार्यक्रममा सहभागी हुँदा खर्च प्रक्रिया कानुनी रूपमा ठीक छ भन्ने सुनिश्चितता गरिएको थियो?
‘पछि बजेट पास गर्ने’ आधारमा अघि खर्च गर्नु वैधानिक ठान्नुहुन्छ?
९ महिना बितिसक्दा पनि कार्यक्रमगत बजेट नगरसभाबाट पारित नहुनुको कारण के हो?
अन्य शाखालाई यही सुविधा किन नदिइने? के दोहोरो मापदण्ड हो?
‘कमिशनका लागि कानुन मिचिएको’ आरोपबारे छानबिन हुन्छ?
जनविश्वास घटेको अवस्थामा सुशासन कायम गर्न अब के कदम चाल्नुहुन्छ?
अब प्रश्न उठेको छ—
के यस विषयमा जिम्मेवार निकायले छानबिन गर्छ?
कि ‘नारा’मै सीमित रहने पारदर्शिताले यस्ता अभ्यासलाई निरन्तरता दिनेछ?
तपाईको प्रतिक्रिया !!!
