“संघीयता र लोकतन्त्र खतरामा होइन, पुरानो राजनीति संकटमा”
राजकुमार साह
कञ्चनपुर (सप्तरी), माघ २२ गते ।अगामी फागुन २१ गते हुन गइरहेको चुनाव नजिकिँदै जाँदा परम्परागत रूपमा राजनीति गर्दै आएका पुराना दलहरू असहज देखिन थालेका छन्। नयाँ राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारले स्थापित नेताहरूलाई प्रत्यक्ष चुनौती दिन थालेपछि अचानक ‘संघीयता, संविधान र लोकतन्त्र खतरामा छ’ भन्ने भास्य सार्वजनिक बहसमा तीव्र रूपमा अघि सारिएको छ।
विशेषतः मधेसमा केन्द्रित केही दल र पुराना राजनीतिक नेतृत्वले नयाँ दल सत्तामा आए देश नै संकटमा पर्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिँदै डर र त्रासको राजनीति गरिरहेका छन्। तर प्रश्न उठ्छ—संघीयता र लोकतन्त्र साँच्चिकै यति कमजोर अवस्थामा छन् त?
यदि संघीयता, संविधान र लोकतन्त्र वास्तविक रूपमै खतरामा हुन्थे भने भदौ २३ र २४ गते देखिएको तथाकथित ‘जेन–जी विद्रोह’ कै दिन ती संरचना धरापमा परिसक्ने थिए। तर ती दिनमा न संघीयता ढल्यो, न संविधान संकटमा पर्यो, न लोकतन्त्र नै समाप्त भयो। व्यवस्था सुरक्षित रह्यो, राज्य सञ्चालन यथावत् रह्यो। केवल तत्कालीन पुरानो सत्ता मात्र ढलियो ।
यसले के स्पष्ट गर्छ भने आज फैलाइँदै आएको खतरा वास्तविकभन्दा बढी राजनीतिक स्वार्थबाट निर्देशित छ। नयाँ दल र तिनका उम्मेदवारले पुरानो सत्ता संरचनालाई दिएको चुनौतीका कारण आफूहरूको राजनीतिक भविष्य जोखिममा परेको अनुभूति हुँदा डरको भाष्य निर्माण गरिएको हो।
अझ रोचक कुरा के छ भने, पराजयको संकेत देखिएपछि पुराना दलका मुख्य–मुख्य नेता अहिले चुनावी तालमेलको गृहकार्यमा जुटिसकेका छन्। यदि स्थिति सुरक्षित नै हुन्थ्यो भने गठबन्धनको यस्तो हतार आवश्यक पर्ने थिएन।
निष्कर्ष स्पष्ट छ—खतरा संघीयता, संविधान वा लोकतन्त्रबाट होइन; खतरा दशकौँदेखि चल्दै आएको परम्परागत, आत्मकेन्द्रित र जनताप्रति जवाफदेही हुन नसकेको राजनीतिक शैलीलाई हो। नयाँ दलले बोकेको परिवर्तनको लहर यही यथार्थको परिणाम हो।
आजको बहस व्यवस्था बचाउने होइन, जनताको विश्वास गुमाउँदै गएको पुरानो राजनीतिक संस्कारलाई आत्मसमीक्षा गराउने हुनुपर्छ।
सांकेतिक फोटो
तपाईको प्रतिक्रिया !!!
