राजकुमार साह
कञ्चनपुर, असार २४ गते । सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिकामा बजेट निर्माण र नगरसभा प्रक्रियामा उत्पन्न विवाद चुलिँदै गएपछि उच्च अदालत जनकपुर, राजविराजको संयुक्त इजलासले नगरपालिकाको ११औं र १२औं नगरसभाबाट पारित निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु आदेश दिएको छ।
निवेदक मुनाकुमारी पोखरेलको तर्फबाट अधिवक्ता कृष्णानन्द देव लगायतका वकिलहरुको बहस र विपक्षीको तर्फबाट अधिवक्ता हेमनारायण चौधरी लगायतको बहस समेत गरेको आधारमा अदालतले उत्प्रेषण ,निषेधाज्ञायुक्त परमादेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश सुशील कोईराला र माधव धितालको संयुक्त इजलासले असार २३ गते सोमबार उपप्रमुख मुनाकुमारी पोखरेलद्वारा दायर रिट निवेदनमाथि उत्प्रेषण, निषेधाज्ञायुक्त परमादेश आदेश जारी गरेको हो।
अदालतको आदेश :
अदालतले उल्लेख गरेअनुसार, नगरप्रमुख ललन प्रसाद गुप्ता र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज खड्काले अदालतको असार ८ गतेको अन्तरिम आदेशको अवहेलना गर्दै असार १० मा १२औं नगरसभा सञ्चालन गरी निर्णय लिएको देखिएको छ।
यसअघि जेठ २१ मा ११औं नगरसभा बसेर गरिएका निर्णय पनि अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न अदालतले आदेश दिएको थियो।
स्थानीय नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार र दीर्घकालीन असर पर्ने विषय भएकाले उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ८४(३)(ङ) अनुसार अग्राधिकार मा राखेर सोमबार आदेश जारी गरिएको हो।
अग्राधिकार भनेको के हो ?
अरू भन्दा पहिले प्राथमिकता दिइनु पर्ने अधिकार।
कानुनी मामिलामा जब कुनै मुद्दा विशेष संवेदनशील, मानवीय अधिकार, जीवन र स्वतन्त्रता सम्बन्धी हुन्छ भने, त्यस्ता मुद्दालाई अदालतले अन्य मुद्दाहरू भन्दा अघि प्राथमिकतामा राखेर छिटो छिनोफानो गर्ने व्यवस्था गर्छ।
यसलाई नै अग्राधिकार (Priority Hearing) भनिन्छ।
अग्राधिकारको कानुनी आधार
नेपालमा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ८४ (३) मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसअनुसार, अदालतले विभिन्न कारणले केही मुद्दालाई अन्य मुद्दाभन्दा पहिला सुनुवाइ गर्न सक्नेछ।
कञ्चनरुप प्रकरणले स्थानिय सरकार सञ्चालनमा कानुनी पालना र शासकीय समन्वय अभावले कस्तो अवस्था निम्त्याउँछ भन्ने प्रष्ट पारेको छ।
सत्तामा पुगेपछि कानुनभन्दा आफूलाई माथि ठान्ने प्रवृत्ति र अदालती आदेश अवज्ञा गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य नगरे संघीय लोकतन्त्रमै घात पुग्ने विश्लेषकको ठहर छ।
तपाईको प्रतिक्रिया !!!
