राजकुमार साह
कञ्चनपुर , असार २३ गते । ‘मुर्त अमुर्त सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण हाम्रो प्रतिबद्धता’ नारासहित सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिका–८ मिथिला पाटी प्यालेसमा सोमबार सम्पन्न प्रदेश स्तरीय आदिवासी जनजाति सम्मेलनले संघीयता र समावेशी शासन प्रणालीको उपलब्धि जोगाइराख्न र आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चितताका लागि सरकार र समाज दुवैलाई सजग गराएको छ।
मधेश प्रदेश सरकार अन्तर्गत शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको आर्थिक सहयोग तथा राष्ट्रिय स्वावलम्बन विकास समाज (RSBS) को आयोजनामा सम्पन्न उक्त सम्मेलनको उद्घाटन सत्र प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखीको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको थियो।
कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री लेखीले संविधानले स्थापित गरेको संघीयता र समावेशी शासन व्यवस्थामा आदिवासी जनजातिको भूमिका निर्णायक रहेको स्मरण गराउँदै ती अधिकारमाथि कुण्ठित मानसिकता राख्नेहरूको विरुद्ध सशक्त प्रतिवाद गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले भने, ‘संविधान अनुसार संघीयता ल्याउन ५९ सूचीकृत आदिवासी जनजातिको २०६२/०६३ सालको संघर्ष निर्णायक थियो। अहिले पनि केही उच्च नेताहरू संघीयता आफूले ल्याएको भन्छन्, जुन ऐतिहासिक सच्चाइ होइन। यदि आदिवासी जनजाति भित्र पनि कोही केन्द्रीकृत मानसिकता बोकेको छ भने त्यागिदिनुहोस्। नत्र ती मानसिकता बोकेकाहरूलाई सवक सिकाइनेछ।’
मन्त्री लेखीले आदिवासी जनजाति समुदायको उत्थानका लागि आफू मन्त्री भएपछि प्रत्येक जातजातीका लागि १०–१० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिँदै संविधानअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू स्वायत्त भएर सञ्चालन हुनुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति अगुवा सरिता चौधरीले आदिवासी जनजातिको हकहित नपुगेसम्म संघर्ष जारी रहने बताइन्। ‘राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र र राज्यका प्रत्येक अंगमा आदिवासी जनजातिको समानुपातिक सहभागिता कायम नहुँदासम्म अधिकार सुनिश्चित हुँदैन। त्यसैले संघर्ष जारी राख्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ,’ उनले भनिन्।
संघर्ष, समावेशिता र पहिचानको मर्म समेटिएको कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति अगुवा, शुभेच्छुक, पत्रकार तथा स्थानीय नागरिकहरूको उत्साहजनक सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रमको दौरान विभिन्न आदिवासी जनजाति समुदायको सांस्कृतिक झाँकी, परम्परागत नृत्य तथा सांस्कृतिक प्रस्तुतिहरू प्रस्तुत गरिएका थिए।
सम्मेलनको अध्यक्षता प्रदेश स्तरीय आदिवासी जनजाति सम्मेलन २०८२ समितिका अध्यक्ष माधव प्रसाद चौधरीले गरेका थिए। उनले संविधानले दिएका अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन र प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको भूमिकाबारे समीक्षा गर्दै अधिकार प्राप्तिको अभियानलाई अझ सशक्त बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
संघीयता प्राप्तिको आन्दोलनमा आदिवासी जनजातिको बलिदान र योगदानलाई स्मरण गर्दै वर्तमान परिस्थितिमा ती अधिकार सुनिश्चित गर्न अझै संघर्ष आवश्यक रहेको सन्देश सम्मेलनले दिएको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया !!!
