राजकुमार साह
कञ्चनपुर (सप्तरी ), माघ ७ गते ।सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिकामा ६ महिनादेखि शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तलब–भत्ता नदिइँदै आएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको कार्यविधिवत प्रक्रिया सुरु भएसँगै अचानक तलब वितरणको तयारी थालिनुले नगर नेतृत्वको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
नगरसभासम्बन्धी विवादका नाममा उच्च अदालत जनकपुर–राजविराज इजलासमा दायर ८ वटा मुद्दा हाल विचाराधीन छन्, जसको संयुक्त पेशी माघ १४ गते तोकिएको छ। यही मुद्दा, नगरसभा नबस्नु र उपप्रमुख मुनाकुमारी पोखरेलसँगको विवाद देखाउँदै नगर प्रमुख ललन प्रसाद गुप्ताले “नगरसभा नभएसम्म तलब–भत्ता दिन नमिल्ने” दाबी गर्दै आएका थिए।
तर, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रक्रिया हिजोबाट औपचारिक रूपमा सुरु भएसँगै यही एक–दुई दिनभित्र सबै कर्मचारीको खातामा तलब–भत्ता पठाइने तयारी भएको नगरपालिकाकै एक वरिष्ठ अधिकृतले खबर मार्गलाई जानकारी दिएका छन्। ती अधिकृतका अनुसार नगरसभा नबसे पनि तलब वितरण सम्भव रहेको अहिले पुष्टि भएको छ।
यसले स्पष्ट प्रश्न खडा गरेको छ—
यदि नगरसभा बिना पनि तलब जान सक्छ भने, ६ महिनासम्म अदालत, नगरसभा र उपप्रमुखलाई दोष देखाएर कर्मचारीलाई भोकै राख्नु किन ?
र किन यही तयारी चुनाव सुरु हुनेबित्तिकै मात्रै अघि बढ्यो ?
शिक्षक तथा कर्मचारीहरूका अनुसार कानुनी अवस्था हिजो र आजमा कुनै परिवर्तन आएको छैन। परिवर्तन भएको छ भने केवल राजनीतिक समय र निर्वाचनको दबाब मात्र हो। यसले तलब–भत्ता कर्मचारीको अधिकारभन्दा पनि चुनावी सन्तुलन मिलाउने औजारका रूपमा प्रयोग गरिएको आशंकालाई बलियो बनाएको छ।
निर्वाचनको मुखमा गरिएको तलब निकासाले कर्मचारी आन्दोलन मतपरिणाममा असर नपरोस् भन्ने उद्देश्य बोकेको हो कि भन्ने प्रश्न स्थानीयस्तरमा खुला रूपमा उठ्न थालेको छ। यदि त्यसो हो भने यो विषय केवल प्रशासनिक कमजोरी होइन, राजनीतिक नैतिकताको गम्भीर प्रश्न बन्न पुगेको छ।
माघ १४ गते अदालतको पेशीले कानुनी विवादको टुंगो लगाउने अपेक्षा गरिए पनि, त्यसअघि नै तलब निकासा हुनुले कञ्चनरुप नगरपालिकाको विगत ६ महिनाको निर्णय प्रक्रिया र नियतमाथि अब सार्वजनिक जवाफदेहिता अपरिहार्य बनेको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया !!!
