रिट नं. ८२–WO–४६७ मा उत्प्रेषण आदेश, अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिए
राजकुमार साह
कञ्चनपुर (सप्तरी), पुस ११ गते । कञ्चनरुप नगरपालिकासँग सम्बन्धित प्रशासनिक तथा नीतिगत विवाद आज गम्भीर कानुनी मोडमा पुगेको छ। उपप्रमुख मुनाकुमारी पोखरेलले दायर गरेको रिटमाथि उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
पछिल्लो जानकारी अनुसार उक्त मुद्दा रिट नं. ८२–WO–४६७ का रूपमा दर्ता भएको हो। मुद्दाको विषय उत्प्रेषण रहेको छ। सुनुवाइ एकल इजलास, इजलास नं. ४ मा भएको हो, जहाँ माननीय न्यायाधीश नरेश कुमार चौधरी ले आदेश जारी गरेका छन्।
अदालतको आदेश अनुसार, २०८२/०९/०८ मिति, चलान नं. (क) ३५६ मा उल्लेखित प्रस्तावहरुको निर्णय कार्यन्वयन नगर्नु, नगराउनु र उक्त निर्णय यथास्थितिमा राख्न विपक्षीहरुको नाममा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ। साथै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि पुस २१ गते पेशी तोकिएको छ।
आदेश जारी भइसकेको दिन बैठक सुरु
अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भइसकेको अवस्थामा पनि नगरपालिकाले पुस ८ गते सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार आज ‘दिउँसो ११ बजे’ तय नगरकार्यपालिका बैठक सुरु भइसकेको छ। अदालतको आदेश र बैठक सञ्चालन एकै दिन देखिनुले स्थानीय प्रशासन र कानुनी प्रक्रिया बीचको तनाव उजागर भएको छ।
अदालतको निगरानीमा बैठक आह्वान
यसअघि उच्च अदालतले पुस ८ गते यसै विषयसँग सम्बन्धित अर्को मुद्दा पुरानै मुद्दासँग लगाबमा राखेर अदालतको निगरानीमा राख्ने आदेश दिएको थियो। त्यसैले, नगरपालिकाले बोलाएको बैठक अदालतको निगरानीमा विचाराधीन विषय समेटिएको अवस्थामा सञ्चालन भएको हो।
सूचनामा प्रशासनिक अस्पष्टता
पुस ८ गते जारी सूचनामा चलानी नम्बर उल्लेख थिएन। आलोचना पछि नगरपालिकाले सोही मितिमा सुधार गर्दै, पुस ९ गते नयाँ चलानी नम्बर सहित वेबसाइटमा राखेको देखिन्छ। तर नयाँ सूचना जारी नगरी, पुरानै मितिमा अभिलेख सच्याउनु पारदर्शितामा प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ।
बैठकको समय ‘दिउँसो ११ बजे’ भनेर उल्लेख भए पनि सामान्य प्रशासनिक अभ्यास अनुसार ११ बजे पूर्वाह्न पर्छ। समय अस्पष्ट रहनुले सूचना जारी गर्दा आवश्यक सावधानी नअपनाइएको देखिन्छ।
अदालतमा विचाराधीन प्रस्तावहरू
सूचनाअनुसार बैठकमा प्रस्तुत हुने ६ प्रस्तावमध्ये प्रस्ताव नम्बर १ र २ प्रत्यक्ष अदालतमा विचाराधीन विषयसँग सम्बन्धित छन्। ती प्रस्तावहरूमा:
राजस्व परामर्श समिति (कार्य सञ्चालन) कार्यविधि, २०८२
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्य सञ्चालन कार्यविधि, २०८२
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६५ र ६७ अनुसारका बैठकसम्बन्धी विषय
समावेश छन्।
यी प्रस्तावहरू विधायन समितिबाट अघि बढाइएको जनाइएको छ। समितिका संयोजक वडा नं. ८ का अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद साह तथा सदस्यहरू शोभा पासमान र शमानन्द चौधरी रहेका छन्। उपप्रमुख पक्षको दाबी अनुसार अदालतमा विचाराधीन विषयमा निर्णय अघि बढाउनु उपप्रमुखका वैधानिक अधिकार संकुचन गर्ने प्रयास हो।
कानुनी वैधतामाथि प्रश्न
उच्च अदालतले स्पष्ट रूपमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको अवस्थामा बैठक सुरु भएसँगै, त्यसबाट हुने निर्णयको कानुनी वैधता माथि प्रश्न उठेको छ। कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार अदालतको आदेश विपरीत गएर गरिने निर्णयहरू पछि अदालतबाट बदर हुन सक्ने जोखिम रहन्छ।
अदालतको अन्तिम फैसला नआउञ्जेलसम्म, कञ्चनरुप नगरपालिकाले अपनाउने कदमहरूले स्थानीय शासनको कानुनी मर्यादा, संस्थागत संस्कार र न्यायिक प्रक्रियाप्रति सम्मान कति छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुने देखिन्छ।
तपाईको प्रतिक्रिया !!!
