प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनुपस्थित, हस्ताक्षर विवाद, नगर प्रमुख मौन—कञ्चनरुप नगरपालिकाको निर्णय प्रक्रिया प्रश्नमा।
राजकुमार साह
कञ्चनपुर ( सप्तरी ), पुस ९ गते । सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिकामा मंसिर २३ गते बसेको भनिएको नगरकार्यपालिका बैठक र त्यसबाट गरिएका निर्णयहरूको वैधानिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सर्वजित कुमार झा सो दिन कार्यालय तथा कार्यपालिका बैठकमा उपस्थित थिए वा थिएनन् भन्ने विषयमा परस्पर विरोधाभासी भनाइ सार्वजनिक भएपछि नगरपालिकाको निर्णय प्रक्रिया नै विवादको केन्द्रमा परेको हो।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनुपस्थित रहँदा बैठक बसेको दाबी
पालिकाका स्रोतहरूका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झा मंसिर २२ गते करिब दिउँसो १२ बजे अत्यावश्यक व्यक्तिगत कामका कारण पालिकाबाट बाहिरिएका थिए। उनी मंसिर २८ गते मात्र कार्यालय फर्किएको स्रोतको दाबी छ। सो अवधिमा औपचारिक रूपमा कुनै पनि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोकिएको थिएन।
यही अवस्थामै मंसिर २३ गते नगर प्रमुख ललन प्रसाद गुप्ताको अध्यक्षतामा नगरकार्यपालिका बैठक बसेको र उपप्रमुख मुनाकुमारी पोखरेल बाहेक २१ जना कार्यपालिका सदस्य सहभागी भई विभिन्न निर्णय गरिएको उल्लेख छ।
स्थानीय तह सञ्चालन ऐनअनुसार नगरकार्यपालिका बैठकका सदस्य सचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै हुने व्यवस्था छ। सदस्य सचिव अनुपस्थित रहँदा बैठक बस्नु कानुनसम्मत हुन्छ वा हुँदैन भन्ने प्रश्न यहींबाट उठेको हो ।
पछि प्रमाणित गरिएको निर्णय ?
पालिकाको अर्को स्रोतका अनुसार मंसिर २३ गते बसेको भनिएको बैठकका निर्णयहरू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झा कार्यालय फर्किएपछि मात्र प्रमाणित गरिएको हो। यदि सो दिन उनी कार्यालयमा उपस्थित थिएनन् भने, बैठकपछि गएर निर्णय प्रमाणित गर्नु कानुनी प्रक्रिया हो कि होइन भन्ने विषय थप विवादास्पद बनेको छ।
यसै सन्दर्भमा स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रामशेवक यादवले आफू उक्त कार्यपालिका बैठकमा सहभागी नभएको दाबी गरेका छन्। यादवका अनुसार, आफूलाई औपचारिक रूपमा बैठकमा बोलाइएको थिएन र सो दिन बैठकमा उपस्थित नभएको अवस्थामा कसरी आफ्नो नाम र हस्ताक्षर निर्णय कागजातमा समावेश भयो भन्ने विषय स्पष्ट छैन। उल्लेखनीय कुरा के छ भने, यादव स्वयंले मंसिर २५ गते काठमाडौंमै रहँदा मोबाइलमार्फत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झाबाट आफूलाई निमित्तको रूपमा जिम्मेवारी तोकिएको जानकारी पाएको बताएका छन्। यसले मंसिर २३ गते पालिका औपचारिक रूपमा निमित्तविहीन अवस्थामा रहेको संकेत गर्छ।
कर्मचारी आन्दोलन र बैठकका निर्णय
मंसिर २३ गतेको बैठकको मुख्य प्रस्ताव “कर्मचारी आन्दोलन सन्दर्भमा” रहेको उल्लेख छ। बैठकबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरी, नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतका निकायबाट आश्वासन नआएकामा खेद प्रकट गर्ने, चालू आर्थिक वर्षमा नगरसभा हुन नसकेको भन्दै वैकल्पिक व्यवस्था खोजी कर्मचारीहरूको तलब–भत्ता निकासा गर्ने, सुरक्षित तथा भयमुक्त कार्य वातावरण सुनिश्चित गर्ने तथा सोही मितिदेखि कर्मचारी आन्दोलन स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ।
तर कर्मचारी आन्दोलनका प्रमुख नेतृत्वकर्ता मंसिर २१ गते नै पालिकाबाट बाहिर रहेको अवस्थामा सहमति कससँग र कसरी भयो भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको प्रतिक्रिया
यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झाले सुरुवाती सम्पर्कमा आफू बाहिर रहेको जनाउँदै कार्यालयमा आएर सूचना माग्न सुझाव दिएका थिए। पछि उनले वाटसएपमार्फत “म मंसिर २३ गते उपस्थित थिएँ” भन्ने दाबी गरेका छन्।
उनको उक्त दाबी पुष्टि गर्न उपस्थितिको आधार (हाजिरी, आदेश, बैठक मिनेट आदि) माग्दा झाले ती विषय सूचना अधिकार ऐनअन्तर्गत पर्ने भन्दै कार्यालयमा आएर औपचारिक रूपमा सूचना माग्न सुझाव दिएका छन्। समाचार तयार पार्दासम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट आफ्नो उपस्थितिको लिखित आधार भने उपलब्ध गराइएको छैन।
नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक कार्यपालिका सदस्य तथा वडा अध्यक्ष को भनाइ अनुसार
मंसिर २३ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यालयमा उपस्थित नरहेको बताएका छन्। स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रामशेवक यादव उक्त बैठकमा सहभागी रहेको समेत अध्यक्षले बताए । अध्यक्षको भनाइले पनि सो दिन पालिका निमित्तविहीन अवस्थामा रहेको संकेत गर्छ। यसले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको उपस्थितिको दाबी र अन्य आधिकारिक स्रोतहरूको भनाइबीच स्पष्ट विरोधाभास देखिएको छ।
नगर प्रमुख मौन
यसै विषयमा नगर प्रमुख ललन प्रसाद गुप्तासँग फोन तथा म्यासेनजर मार्फत प्रतिक्रिया लिन प्रयास गरिए पनि समाचार तयार पार्दासम्म कुनै जवाफ प्राप्त हुन सकेन।
उठिरहेका गम्भीर प्रश्न
यस घटनाक्रमले कञ्चनरुप नगरपालिकाको प्रशासनिक अभ्यास र सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनुपस्थित रहँदा कार्यपालिका बैठक बोलाउनु कानुनसम्मत हो कि होइन ?
सदस्य सचिव बिना बसेको बैठकका निर्णय वैध मानिन्छन् कि मानिँदैनन् ?
पछि प्रमाणित गरिएका निर्णयले कानुनी वैधता पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?
यी प्रश्नहरूको स्पष्ट जवाफ नआएसम्म मंसिर २३ गतेको नगरकार्यपालिका बैठक र त्यसका निर्णयहरू कानुनी प्रक्रिया अनुरूप थिए वा थिएनन् भन्ने बहस जारी रहने देखिन्छ।
तपाईको प्रतिक्रिया !!!
