उपप्रमुख मुनाकुमारी पोखरेलले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सर्वजित कुमार झामाथि वाट्सएप सन्देशमार्फत दबाब र धम्की दिएको आरोप लगाइन्। घटना उच्च अदालतमा विचाराधीन नगरसभा विवादसँग जोडिएको छ।
राजकुमार साह
कञ्चनपुर ( सप्तरी ) पुस ७ गते । कञ्चनरुप नगरपालिकामा नगरसभा विवाद उच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेला उपप्रमुख मुनाकुमारी पोखरेलले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सर्वजित कुमार झामाथि धम्कीपूर्ण व्यवहार र प्रशासनिक दबाब सिर्जना गरेको आरोप लगाएकी छन्।
उपप्रमुख पोखरेलका मुख्य आरोपहरू
धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग: अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको जानकारी दिँदा झाले वाट्सएपमार्फत “अब मुद्दा दिन्छु” भन्ने सन्देश पठाएर मानसिक दबाब सिर्जना गरेको।
अदालतको आदेशको अवहेलना: आदेश कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुको साटो, आदेश देखाउने उपप्रमुखमाथि दबाब र धम्की दिएको।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिमाथि प्रशासनिक दबाब: मोबाइल प्रयोग गरी डर र दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास।
कर्मचारी आचारसंहिता उल्लंघन: शिष्ट, तटस्थ र मर्यादित भाषा प्रयोग नगरी अमर्यादित व्यवहार।
संस्थागत प्रक्रियामा हस्तक्षेप: विचाराधीन विषयमा दबाब सिर्जना गरी प्रशासनिक निर्णयलाई आफ्नो पक्षमा मोड्ने प्रयास।
घटना विवरण
उपप्रमुख पोखरेलका अनुसार आइतबार झाबाट आएको सन्देशमा “यो नाटक कहिलेसम्म गर्नु हुन्छ? अब म तपाईंमाथि मुद्दा दिन्छु। आफ्नो कर्तव्य निर्वाह नगरी नगरपालिकालाई बन्धक बनाएको बारे” भन्ने भाषा प्रयोग गरिएको थियो। उनले यो सन्देशले आफूलाई मानसिक दबाब र डर देखाउने उद्देश्य राखेको बताइन्।
यो घटना नगरसभा विवादसँग सम्बन्धित छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झाले पुस १ गते नगरसभासम्बन्धी पाँच एजेन्डा समेटी पुस ४ गते कार्यपालिकाको बैठक बस्ने भनी सार्वजनिक गरेका थिए। यसविरुद्ध उपप्रमुखले पुस २ गते उच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्। प्रारम्भिक सुनुवाइपछि पुस ३ गते अदालतले पुस ७ गतेसम्म कार्यपालिका बैठक निष्क्रिय हुने स्पष्ट निर्देशन दिएको थियो।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको प्रतिक्रिया
खबरमार्गले झासँग सम्पर्क गर्दा उनले भने:
“मैले धम्की दिएको होइन। तर नगरपालिकाका शिक्षक, कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीहरुको तलब प्रती कानुन बमोजिम निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुस नत्र भने म बाध्य भएर न्यायलयमा न्याय माग्न जान्छु , भनेको झाले जानकारी दिए ।
यस्ता घटनाले प्रशासनिक मर्यादा र कर्मचारी आचारसंहिताको सवाल उठाउँछ, र यसलाई सार्वजनिक छलफलमा ल्याउनु पनि महत्वपूर्ण छ।”
घटना सार्वजनिक भएपछि अदालतको आदेश पालन, प्रशासनिक मर्यादा र कर्मचारी आचारसंहिता सम्बन्धी प्रश्नहरू उठेका छन्।
तपाईको प्रतिक्रिया !!!
