४ महिनादेखि तलब रोकिने, तर १० लाखको इन्धन कहाँ सकियो?
इन्धन उठाउने काम र भत्ता वितरण चलिरहँदा पनि पालिकाले आर्थिक गतिविधि रोकिएको जस्तो प्रचार किन?
राजकुमार साह
कञ्चनपुर (सप्तरी) मंसिर ८ गते । कर्मचारी चार महिनादेखि तलब–भत्ता बिना बसेका छन्। तर ,कञ्चनरुप नगरपालिका भने सामाजिक सञ्जालमार्फत आर्थिक कारोबार ठप्प भएको जस्तो भ्रामक सन्देश फैलाइरहेको आरोप छ।
तर ,तथ्याङ्क उल्टो देखाउँछ— “कारोबार ठप्प छ भने चार महिनामै १० लाखभन्दा बढी इन्धन किन र कसरी उठाइयो?”
४ महिनामै १० लाखभन्दा बढीको इन्धन खर्च , भुक्तानी शून्य!
नगरपालिकाले कञ्चनपुर–८ स्थित ‘किशोर एण्ड सन’ पेट्रोल पम्पबाट चार महिनाको अवधिमा १० लाखभन्दा बढीको इन्धन लिइसकेको छ।
पेट्रोल पम्पले खबर मार्गलाई दिएको जानकारी अनुसार पालिकाले एक रुपैयाँ पनि भुक्तानी गरेको छैन।
नगरपालिकाको स्रोतका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा इन्धनका लागि ७० लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो, जसमा ६९ लाख ६८ हजार १४० रुपैयाँ बराबरको खर्च भइसकेको छ ।
इन्धनकाे औसत खर्चः
प्रति महिना: ५ लाख ८० हजार ६ सय ७८ रुपैयाँ
प्रति दिन: १९ हजार ३ सय ५५ रुपैयाँ
यति ठूलो दैनिक खपत कसरी, किन, र केका लागि?
स्वयं नगरपालिकै स्रोतले आर्थिक नियन्त्रण कमजोर रहेको स्वीकार्छ।
भत्ता वितरण चार बैंकबाट चलिरहँदा ‘सबै रोकिएको’ प्रचार किन?
पञ्जिकरण शाखा प्रमुख अप्सरा अधिकारीका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२-०८३को
९ हजार ९ सय ९० जनालाई तीन महिनाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि
६ करोड ४३ लाख २७ हजार १७५ रुपैयाँ
चार बैंकमा दाखिला भइसकेको छ।
भत्ता वितरण सुरु गरेका बैंकः
नेपाल राष्ट्रिय बैंक
कृषि विकास बैंक
एभरेस्ट बैंकहरुमा
मंसिर १–२ गतेदेखि वितरण चलिरहेको छ।
ढिलो गरेको एक मात्र बैंक: सिटिजन बैंक हो ।
भत्ता वितरण चलिरहँदा पालिकाले ‘कामै भएको छैन’ भन्ने दाबी किन गर्यो?
चार महिनादेखि तलब बन्द: प्रशासन रोकिएको कि रोकिएको देखाउने खेल?
चार महिनादेखि कर्मचारीले तलब–भत्ता पाएका छैनन्।
सोधिने प्रश्न स्पष्ट छ—
“भत्ता दिन मिल्ने कानुनी प्रक्रिया तलब दिन किन लागु भएन?”
नगरपालिकाले ११औं र १२औं नगरसभा कानुन विपरीत सञ्चालन गरेको आरोपमा
नगर उपप्रमुख मुनाकुमारी पोखरेलले अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन्।
अदालतले ती सभासम्बन्धी ‘केही नगर्नु–नगराउनु’ भन्ने अन्तरिम आदेशसमेत दिएको थियो।
अदालतको आदेश उल्लङ्घन गरेको दाबी गरी
चारवटा मुद्दा (अवहेलनासहित) दायर भएका छन्।
अदालतले यसको सुनुवाइ पुस १५ मा राखेको छ।
उपमेयर पक्षको आरोपः
“अदालतको आदेश नमान्ने मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले राजनीतिक दवाव सिर्जना गर्नकै लागि कर्मचारीको तलब रोकिदिए।”
भत्ता निकाल्ने प्रक्रिया सही, तर तलब निकाल्दा मात्र ‘कानुन’ किन सम्झियो?
पालिकाको पूर्व कानुनी सल्लाहकार खिलनाथ पोखरेल भन्छन्—
“सामाजिक सुरक्षा भत्ता निस्कने प्रक्रियाबाटै स्थायी, निजामती तथा संघीय कर्मचारीको तलब–भत्तासमेत निस्कन्छ। भत्ता दिन मिल्छ भने तलब किन रोकियो? प्रश्न यहीँ छ।”
मुख्य प्रश्नहरू यिनै हुन्:
१. आर्थिक कारोबार रोकिएको दाबी गरिरहँदा १० लाखभन्दा बढीको इन्धनकहाँ गयो?
२. भत्ता वितरण चार बैंकबाट चलिरहँदा किन ‘सबै रोकियो’ भन्ने प्रचार?
३. जनताको पैसामा इन्धन खर्च सहज, तर कर्मचारीको तलब किन असहज?
४. किन कानुन तलब–भत्ता रोक्ने बेला मात्रै ‘कडा’ हुन्छ?
स्रोतहरू भन्छन्—
“मुख्य खेल उपमेयरलाई दोषी देखाएर मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आफैँ ‘पानीमाथिको ओभानो ’ बन्न खोज्नु हो।”
तपाईको प्रतिक्रिया !!!
