राजकुमार साह
कञ्चनपुर (सप्तरी) ,कार्तिक २३ गते ।
आदेश पालक कि कानुन तोडक? विवादको जरो प्रशासनमै
कञ्चनरुप नगरपालिका अहिले प्रशासनिक अस्तव्यस्तता र कानुनी विवादको भुमरीमा छ।
नगर प्रमुखको आदेशलाई सर्वोच्च ठान्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज खड्कामाथि अदालतको आदेश उल्लङ्घन र कानुन बेवास्ता गरेको आरोप तीव्र बन्दै गएको छ।
आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक प्रमोद यादव भन्छन् — “प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मूल जिम्मेवारी कानुन र नीति–नियमको पालना हो, तर खड्काले नगर प्रमुखको इशारा र आदेशपालनलाई नै प्रशासनिक सिद्धान्त बनाएका छन्।”
“कानुन बेवास्ता र आदेशको अन्धपालनले पालिका न्यायालयको दैलोमा”
यादवका अनुसार, तत्कालीन र हाल बहाल अधिकृत खड्काले अदालतको आदेश नमान्नु र जनप्रतिनिधि प्रमुखका निर्देशनअनुसार कानुनविपरीत कार्य रोक्न नसक्नु नै पालिका विवादको मूल कारण हो।उनले भने, “यसको प्रत्यक्ष मार पालिकाभरिका शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी र सफाइकर्मीमाथि परेको छ।
चार महिनादेखि तलब–भत्ता नपाउँदा विद्यालय र कार्यालय दुबै प्रभावित छन्।”
आन्दोलनको स्वर : “हाम्रो आन्दोलन न्यायको, अस्तित्वको हो”
आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक यादवका अनुसार कार्तिक २० गतेदेखि शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेका छन्।
२० र २१ गते विभिन्न कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो।
त्यसपछि कार्तिक २३ र २४ गते पालिका गेटअगाडि धर्ना दिने कार्यक्रम अन्तर्गत आज (२३ गते) पहिलो दिनको धर्ना कार्यक्रम बिहानदेखि सुरु भई बेलुका ४ बजेसम्म निरन्तर चल्ने जानकारी उनले दिए।
एक सहभागी शिक्षक भन्छन् — “हाम्रो माग तलब होइन, न्याय हो। हाम्रो आन्दोलन अस्तित्वको आन्दोलन हो।”
संयोजक यादवले थपे “खड्का शुक्रबार र शनिबार कार्यालयमा भए पनि शिक्षकसँग छलफल वा संवाद गर्ने इच्छाशक्ति देखिएन।”
पुरानो घाउ अझै निको छैन
गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पनि यस्तै समस्या दोहोरिएको थियो। तीन महिनासम्म तलब–भत्ता रोकिएपछि शिक्षकहरूले माघ महिनामा आन्दोलन गरेका थिए। त्यसबेला खड्का शिक्षा शाखाका संयोजक थिए। ज्ञापनपत्र बुझाउँदा पनि न खड्काले, न नगर प्रमुखले प्रतिक्रिया दिएका थिए। अन्ततः उपप्रमुख मुनाकुमारी पोखरेल, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोत्तम घिमिरे, कार्यपालिका र शिक्षा शाखाबीच सहमति भई माघ २६ गतेभित्र तलब निकासा गर्ने निर्णय भएको थियो। साथै, तीन महिनाको सट्टा प्रत्येक महिना तलब नियमित रूपमा दिने सहमति पनि गरिएको थियो। तर सहमति अनुसार एक महिनाको मात्र तलब दिइयो र पुनः पालिकाले उही नीति दोहोर्यायो।
खड्काको बचाउ : “आदेशपालन मेरो दायित्व, कानुन नटुक्राएको दाबी”
‘खबर मार्ग’सँग कुराकानी गर्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज खड्काले भने, “म नगर प्रमुखको आदेश पालक हुँ। उनले दिएको आदेश मान्नु मेरो दायित्व हो। मैले कहिल्यै कानुनविपरीत कार्य गरेको छैन।”
शिक्षक आन्दोलनबारे उनको भनाइ —
“म मागप्रति सहानुभूति राख्छु, तर जबसम्म अदालतले नगरसभाको विवादमा फैसला गर्दैन, तबसम्म आन्दोलनको कुनै अर्थ छैन।”
खड्काले उपचारका लागि आइतबार पुनः काठमाडौं जाने तयारी भएको जानकारी पनि दिएका छन्।
समाजसेवीको आरोप : “खड्का फर्जी कार्यको मास्टर प्लानर”
स्थानीय समाजसेवी दिपक गुप्ता भन्छन् : “खड्का कमजोर र फर्जी कार्यको मास्टर प्लानर भएको कारण पालिकालाई आर्थिक र सामाजिक रूपमा धेरै पछाडि पारिएको छ।” उनका अनुसार “जब खड्काले कानुनी, सैद्धान्तिक र नीति–नियमअनुसार काम गर्न खोज्छन्, नगर प्रमुख तुरुन्तै उनको विकल्प खोज्न थाल्छ। यही कारण तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेणुका साह र पुरुषोत्तम घिमिरेले दुर्व्यवहार सहनुपरेको गुप्ताले आरोप लगाए
“नगर प्रमुखले अनैतिक तरिकाबाट आर्थिक लाभ लिने प्रवृत्तिका कारण खड्का समग्र नगरपालिकाको हितभन्दा बढी प्रमुखको स्वार्थमा काम गर्न बाध्य छन् यही कारण उनी आदेश पालक बनेका हुन्।”
प्रशासनिक रिक्तता र राजनीतिक मौनता
नगरपालिकाको प्रशासनिक रिक्तता झन् गहिरिँदै गएको छ। नगरसभाको विवादमा अदालतले मंसिर ३ गते अर्को पेशी तोकेको छ, तर तत्काल समाधानको सम्भावना क्षीण छ।
नगर प्रमुख ललनप्रसाद गुप्ता, जो नगर शिक्षा समितिका संयोजक पनि हुन्, अहिलेसम्म मौन रहेकाे कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र नागरिकहरूले आरोप लगाएका छन् ।
“गुप्ताले पालिकाको अस्तव्यस्त अवस्थाबारे कुनै ठोस पहल गरेका छैनन्।” उपप्रमुख मुनाकुमारी पोखरेल भन्छिन्, “तलब–भत्ता रोक्ने अधिकार उपप्रमुखसँग हुँदैन। त्यो जिम्मेवारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हो। नगर प्रमुखले तलब–भत्ता खुवाउने अख्तीयारी सहितकाे अधिकार कार्यालय प्रमुखलाई दिएका छन् कि छैन, स्पष्ट छैन।”
उनले थपिन् “यो कानुनविपरीत कार्य भएकाले चालू आर्थिक वर्ष सुरू हुनुअघि नै मुद्दा अदालत पुगेको हो। अदालतले मागेका कागजात पालिकाले जति छिट्टै बुझाउँछ, निकास त्यति छिट्टै सम्भव हुन्छ।”
निष्कर्ष : आदेश हाबी, कानुन मौन
कञ्चनरुप नगरपालिका अहिले प्रशासनिक आदेश र कानुनी सिद्धान्तबीचको घर्षणमा फसेको छ। जहाँ ‘कानुन मौन’ र ‘आदेश हाबी’ छ । त्यहाँ न्यायको बाटो लम्बिँदै गएको छ।
अदालतको अर्को पेशी ः मंसिर ३ गते अब कञ्चनरुपको प्रशासनिक भविष्य तय गर्ने निर्णायक घडी बन्ने संकेत देखिँदैछ।
तपाईको प्रतिक्रिया !!!
