राजकुमार साह
विशेष रिपोर्ट — खबर मार्ग,
कञ्चनपुर (सप्तरी) कार्तिक २० गते । कञ्चनरुप नगरपालिका अहिले प्रशासनिक शून्यता र राजनीतिक द्वन्द्वको चपेटामा छ। दुई महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहिन, र चार महिनादेखि नगरसभा विवाद अदालतको पिँजरामा अड्किएको यो पालिका आज ‘असक्षम’ अवस्थाको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ।
कर्मचारीदेखि सफाइकर्मी र शिक्षकसम्म चार महिनादेखि तलब–भत्ता नपाएका छन्। ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भत्ता पाउनेहरूले पनि रकम नपाउँदा जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। भुक्तानी नरोकिने भनिएका सामाजिक सुरक्षा योजनासमेत रोकिनु प्रशासनिक पंगुता र राजनीतिक द्वन्द्वको प्रत्यक्ष परिणाम हो।
यी अवस्थाबीच पालिकाभरिका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी र कार्यालयका कर्मचारीहरूले कार्तिक २० गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन्। आन्दोलनका पहिलो चरणअन्तर्गत २० र २१ गते शिक्षकहरूले विभिन्न कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, कार्तिक २३ र २४ गते नगरपालिका गेटअगाडि धर्ना दिने र त्यसै दिन आगामी आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने निर्णय गरिएको छ।
एक सहभागी शिक्षकका अनुसार, “हाम्रो माग स्पष्ट छ — नगर प्रमुख बोल्नुपर्छ, प्रशासन चलाउनुपर्छ, र तलब–भत्ता तत्काल खुवाउनुपर्छ।”
संघीय सरकारले भदौ १२ गते अनुज भण्डारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा कञ्चनरु पालिका पठाएको थियो। तर उनले एकदिन पनि कार्यालयमा हाजिर नगरी दुई महिनापछि कार्तिक १९ गते संघीय सरकारले गृह मन्त्रालयमा पुनः सरुवा गरेका छन्। त्यस्तै, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज खड्का स्वास्थ्य समस्या र पारिवारिक कारणले लामो समयदेखि अनुपस्थित छन्। खड्काले खबर मार्गसँग भने, “स्वास्थ्य अवस्था र राजनीतिक द्वन्द्वका कारण अब कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा नफर्किने नगर प्रमुख गुप्तालाई जानकारी दिइसकेको उनले बताए ।” तर, एक , दुई दिन भित्रमा पालिका आउँने जानकारी समेत उनले दिए।
यसरी पालिका अहिले राजनीतिक विवाद, प्रशासनिक रिक्तता र जनअसन्तोषको त्रिकोणीय घेराभित्र फसेको छ। नगरसभाको विवादमा अदालतले मङ्सिर ३ गते अर्को पेशी तोकेको छ, तर तत्काल समाधानको सम्भावना क्षीण देखिन्छ।
नगर प्रमुख ललनप्रसाद गुप्ता हालसम्म मौन छन्। नगरपालिकाको अस्तव्यस्तताबारे उनले कुनै ठोस पहल नगरेको आरोप कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र नागरिकहरूले लगाएका छन्। उपप्रमुख मुनाकुमारी पोखरेल भने हाल काठमाडौँमा पारिवारिक कामका सिलसिलामा छिन्। उनले भनिन् —
“तलब–भत्ता उपप्रमुखले रोक्ने अधिकार नै हुँदैन। त्यो जिम्मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हुन्छ। नगर प्रमुखले तलब–भत्ता खुवाउने अख्तियारी कार्यालय प्रमुखलाई दिएका छन् कि छैन।” ?
नगरसभाको विवादबारे उनले थपिन् —
“यो कानुनविपरीत कार्य भएकाले चालू आर्थिक वर्ष सुरू हुनु अघि नै मुद्दा अदालत पुगेको हो। अदालतले माग गरेका कागजात पालिकाले जति चाँडो बुझाउँछ, निकास त्यति चाँडो मिल्छ।”
नगर प्रमुख गुप्तासँग खबर मार्गले यस विषयमा बुझ्न खोज्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।
यता केही जिम्मेवार व्यक्तिहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत पालिकाको अस्तव्यस्तता सार्वजनिक गर्दै “अब मौनता होइन, प्रतिकार आवश्यक छ” भन्ने अभिव्यक्तिसँगै आक्रोश पोखेका छन्। तर यस्ता पोस्ट र व्यक्तिगत आक्षेपहरूले स्थिति झनै तन्किने संकेत देखाइरहेको छ।
स्थानीयहरूले भने स्पष्ट भनिरहेका छन् —
“पालिका अब राजनीतिक खेलको प्रयोगशाला बनेको छ। सेवा चाहिनेले होइन, नारा चिच्याउनेले यहाँ शासन गर्छ।”
आजको वास्तविकता यही हो —
कञ्चनरुपमा प्रशासन ठप्प छ, न्याय प्रतीक्षामा छ, र जनताको आवाज आक्रोशमा रूपान्तरण भइसकेको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया !!!
