राजकुमार साह
कञ्चनपुर ,असार १२गते । सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिकामा बजेट निर्माण प्रक्रियालाई लिएर उठेको विवाद झन् पेचिलो बन्दै गएको छ। उच्च अदालत राजविराजले पालिकाले असार १० गते गरेको १२औं नगरसभाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश पूर्णप्रसाद राजवंशीको एकल इजलासले आज सो आदेश जारी गर्दै विपक्षी नगरपालिकालाई आगामी असार १९ गते छलफलका लागि अदालतमा तलबाइ गर्न आदेश दिएको हो।
अदालतको आदेशको मर्म छलिँदै नगरसभा
पालिकाकी उपप्रमुख मुनाकुमारी पोखरेलले असार ६ गते उच्च अदालत राजविराजमा रिट निवेदन दायर गर्दै, बजेट निर्माणमा कानुनी प्रक्रिया मिचिएको र जनसहभागिता विना मनपरी ढंगले बजेट पास गर्न लागिएको भन्दै अदालतको हस्तक्षेप माग गरेकी थिइन्।
त्यसैका आधारमा अदालतले पहिले ११औं नगरसभा नगराउन आदेश दिएको थियो। तर, नगरपालिकाले अदालतको आदेशको मर्म छलेर प्राविधिक जुक्ति अपनाउँदै १२औं नगरसभा भन्दै असार १० गते बजेट पास गर्ने निर्णय लिएको थियो।
यस विषयमा आज पुनः सुनुवाइ गर्दै अदालतले सो नगरसभाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
प्रक्रिया विना बजेट : कानुनविपरीत कामको आरोप
नगरपालिकाले राजस्व परामर्श समिति, स्रोत अनुमान समिति र बजेट तर्जुमा समितिको बैठक नगरी, वडाबाट योजना संकलन नगरी र जनसहभागिताविहीन रुपमा नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गरेको भन्दै विवाद चुलिएको छ।
महालेखा परीक्षण प्रतिवेदन र संबैधानिक आयोगहरूको सिफारिस समेत बेवास्ता गर्दै नगरसभाबाट बजेट पास गर्ने प्रयास गरेको जनप्रतिनिधि र स्रोतहरूको आरोप छ।
अदालतको निरन्तर निगरानीमा पालिका
असार १९ गते विपक्षी कञ्चनरुप नगरपालिकालाई छलफलका लागि उपस्थित गराउन आदेश दिँदै अदालतले मुद्दाको थप सुनुवाइ तोकेको छ। अदालतको लगातार आदेशपछि नगरपालिकाको बजेट निर्माण प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ।
स्थानीय अगुवा रामेश्वर यादव भन्छन्, “नगरप्रमुखको इच्छा भन्दा कानुन ठूलो हुनुपर्छ। अदालतले दिएको आदेश पालना नगरी हेरफेर गरे लोकतान्त्रिक मूल्य र जनताप्रति अपमान हुन्छ।”
तपाईको प्रतिक्रिया !!!
