सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट बनाउने क्रममा कानुनी प्रक्रिया बेवास्ता गर्दै फेरि पुरानै शैली दोहोरिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को स्पष्ट व्यवस्था र संबैधानिक आयोग तथा महालेखाको सिफारिसलाई अवज्ञा गर्दै पालिकाले समितिहरूको बैठक नगरी, वडाबाट योजना संकलन नगरी, जनसहभागिता विना नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको ड्राफ्ट तयार पारेको छ।
यसैबीच पालिकाकी उपप्रमुख मुनाकुमारी पोखरेलले गत असार ६ गते उच्च अदालत राजविराजमा उजुरी दिँदै, गत वर्षजस्तै यस वर्ष पनि मनपरी ढंगले बजेट पास गर्न खोजिएको भन्दै न्याय माग गरेकी थिइन्। अदालतले उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम ११औँ नगरसभा नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
तर यहाँ एउटा झिनो प्राविधिक जुक्ति प्रयोग गर्दै पालिकाले अब १२औँ नगरसभा त आदेशमा रोकिएको छैन भन्दै आज फेरि नगरसभा डाकेको छ।
यद्यपि, अदालतको आदेशको मर्म भनेको मिति र नम्बर जे होस् — कानुन मिचेर, समितिहरूको बैठक नगरी, योजना संकलन र छलफल बिना बजेट नगराउनु हुँदैन भन्ने नै हो। प्राविधिक नाम फेरेर, ‘१२औँ नगरसभा’ राखेर गर्ने प्रयास अदालतको आदेशको भावना र कानुनी शासनको उपहास हो।
नगरपालिकाले प्रक्रिया पूरा भएको दाबी गरे पनि राजस्व परामर्श समिति, स्रोत अनुमान समिति र बजेट तर्जुमा समितिको बैठक बसेको प्रमाण छैन। वडामा योजना संकलनको सूचना गएन। योजना संकलनको प्रक्रिया नभई बजेट तयार पारिएको छ भन्ने स्रोतको भनाइले प्रशासनमा संस्थागत कमजोरी गहिरिँदै गएको देखिन्छ।
महालेखा परीक्षण प्रतिवेदन र संबैधानिक निकायहरूको सुझावलाई पालिकाले फेरि बेवास्ता गर्दै अदालतको आदेशलाई प्राविधिक तिकडमले छल्दै नगरसभा चलाउनु लोकतान्त्रिक मूल्य, कानुनी प्रक्रिया र जनउत्तरदायित्वको अपमान हो।
नगरपालिकाले जनताको गुनासो सुन्ने र पारदर्शी रुपमा बजेट निर्माण गर्ने हैसियत राख्न सकेको छैन। यस्तो स्थितिमा बजेट पारित गर्दा भ्रष्टाचार मौलाउने, असन्तुलित विकास बढ्ने र जनप्रतिनिधिको उत्तरदायित्व कमजोर हुने निश्चित छ।
नगरप्रमुखको इच्छा भन्दा कानुन ठूलो हुनुपर्दछ । अदालतको आदेशको मर्मको सम्मान गर्दै नगरपालिकाले अब बाँकी प्रक्रिया कानुनी र पारदर्शी रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ। नत्र अदालतको गम्भीर टिप्पणी, थप आदेश र जनअसन्तोषले स्थानीय सरकारको अस्तित्वमै प्रश्न उठ्नेछ।
जनताको करबाट सञ्चालित पालिका जनप्रतिनिधिको गुट स्वार्थको अखडा बन्न दिन सकिँदैन। कञ्चनरुप नगरपालिकाले तुरुन्त आफ्नो कार्यशैली सच्याओस्।


