राजकुमार साह
कञ्चनपुर, असार ८ गते । सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि फेरि कानुनी प्रक्रिया अवज्ञा गर्दै बन्द कोठामै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ड्राफ्ट गर्ने तयारी गर्दा उच्च अदालत राजविराजले रोक लगाउने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ अनुसार पालिकाले राजस्व परामर्श समिति, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको बैठक गरी बृहत छलफलपछि मात्र वडाबाट योजना संकलन गरी प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। साथै, असार १० गतेभित्र नगरसभामा नीति तथा कार्यक्रमसहितको अनुमानित बजेट पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
समिति गठन, तर काम शून्य
कानुन अनुसार स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले पालिकाको आयको प्रक्षेपण, साधनको सन्तुलित वितरणको खाका, बजेटको कुल सीमा, बजेटको क्षेत्रगत सीमा निर्धारण, प्राथमिकिकरण र विषयक्षेत्रगत तर्जुमा मार्गदर्शन तय गर्ने लगायतका कार्य फागुन महिनाभित्र सम्पन्न गर्नु पर्नेछ। बजेट प्रक्षेपण गर्दा आगामी दुई वर्षको समेत अनुमान तयार गर्नु पर्ने र तयार गरिएको बजेट सीमा चैत १५ गतेभित्र विषयगत शाखा र वडा समितिमा पठाइदिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
नगरप्रमुखको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरिएको भए पनि समितिले हालसम्म कुनै कार्य नगरेको स्रोतको दाबी छ।
यस्तै, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्ताव तयार पार्ने, प्राथमिकिकरण गर्ने, विषय क्षेत्रगत छलफल गरी अन्तिम प्रस्ताव कार्यपालिकामा पेश गर्ने, योजना दोहोरोपना हुन नदिने, परिपूरकता कायम गर्ने जिम्मेवारी छ। उक्त समिति उपप्रमुखको संयोजकत्वमा, विषयगत सदस्य, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र योजना शाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था भए पनि समितिले बजेट सम्बन्धि कुनै काम नगरेको स्रोतको भनाइ छ।
सुशासनको बखान, कार्यान्वयन कमजोर
समाजसेवी रामेश्वर यादवका अनुसार, नगरप्रमुख र प्रशासनिक नेतृत्वले सुशासन र पारदर्शिताको नारा दिन्छन्, तर व्यवहारमा जनतामुखी अभ्यास हुँदैन। “गत तीन वर्षदेखि जनसहभागितामैत्री बजेट छैन। यसपालि पनि कानुनी प्रक्रिया बेवास्ता गर्दै त्यही पुरानै शैली दोहोरिने देखिन्छ,” उनले गुनासो गरे।
पालिका भन्छ — प्रक्रिया पूरा, तर प्रमाण छैन
खबर मार्गले पालिकासँग बुझ्दा, एक उच्च अधिकारीले “आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा भइसकेको” दाबी गरे। तर, राजस्व परामर्श समिति, स्रोत अनुमान समिति र बजेट तर्जुमा समितिको बैठक नबसेको, वडामा सूचना नपठाइएको, योजना संकलन नहुँदै असार १० गते नगरसभामा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी भइरहेको स्रोतको जानकारी छ।
महालेखा र संबैधानिक सुझाव पनि बेवास्ता
महालेखा परीक्षण प्रतिवेदन र संबैधानिक आयोगले बारम्बार सार्वजनिक सुनुवाइ र जनसहभागितालाई जोड दिन सुझाव दिए पनि पालिकाले अवज्ञा गर्दै आएको छ।
अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश
यसैबीच पालिकाकी उपप्रमुख मुनाकुमारी पोखरेलले गत असार ६ गते उच्च अदालत राजविराजमा उजुरी दिएकी थिइन्। उनले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा आफुलाई बाइपास गरेर बजेट ल्याइएको र यो वर्ष पनि जेठ २१ गते कार्यपालिका बैठकबाट सोही निर्णय गरिएको भन्दै न्यायको माग गरेकी हुन्।
अदालतले उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ अनुसार कञ्चनरुप नगर कार्यपालिकाको कार्यालयको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै नगरसभाबाट बजेट कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनेको छ। सो मुद्दामा असार १२ गते छलफल हुनेगरी पेशी तोकिएको छ।
जनसहभागिता र कानुनी प्रक्रिया विना बजेट बनाइँदा सुशासन, पारदर्शिता र स्थानीय जनताको हकअधिकार कमजोर हुँदै गएको छ। बजेट समितिहरू कानुन बमोजिम गठन भएर पनि काम नगर्नु, मिलेमतोमा बजेट ड्राफ्ट तयार पार्नु, अनि अदालतको हस्तक्षेप हुनु कञ्चनरुप नगरपालिकामा संस्थागत कमजोरीको गम्भीर संकेत हो।
तपाईको प्रतिक्रिया !!!
