सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिकामा शिक्षा क्षेत्रमा भएको करोडौँ रुपैयाँको अनियमितता सार्वजनिक भएसँगै नगर प्रमुख ललन प्रसाद गुप्ता र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज खड्काको संरक्षणमुनि जबर्जस्ती रकम असुली गरिएको खुलासा भएको छ।
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले प्रमाणित गरेको यो भ्रष्टाचारमा विद्यार्थीको खाजा, पुस्तक, आईसीटी अनुदान र शिक्षकको तलब जस्ता संवेदनशील पक्ष समावेश छन्।
पालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख प्रेम कुमार चौधरीले दबाबमा रहेर रकम संकलन गरेको स्वीकार गर्दा र विद्यालयप्रमुखहरूले असुलीको दबाब झेलिरहेका हुँदा नगर प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतको मौनता रहनु अनौठो र असहज छ।
शिक्षा क्षेत्रको यो धाँधलीले केवल सरकारी रकममात्रै होइन, हजारौं बालबालिकाको उज्ज्वल भविष्यमाथि पनि गम्भीर प्रहार गरेको छ।
अब उठ्छन् महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू —
कस्तो स्थानीय शासन हो जहाँ शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा अनियमितता हुन्छ र नेतृत्व चुप लाग्छ?
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि पनि दोषीहरूलाई किन कारबाही हुँदैन?
अख्तियार र सम्बन्धित निकायहरू किन मौन छन्?
यदि यस्ता अनियमितताहरूलाई छानबिन नगर्ने र दोषीलाई कारबाही नगर्ने हो भने कञ्चनरुप मात्र होइन, देशभरिका पालिकामा शिक्षा क्षेत्रमा यस्तै लुटतन्त्र निरन्तर जारी रहनेछ।
सर्वसाधारण, सरोकारवालाहरू र न्याय निकाय सबैले तुरुन्त कदम चाल्नुपर्ने बेला आएको छ। दोषीलाई कारबाही गरी सम्पूर्ण रकम फिर्ता गराउनुपर्छ र शिक्षा क्षेत्रमा शुद्धता ल्याउनुपर्छ।
कञ्चनरुपको यो प्रकरण सबैका लागि चेतावनी हो — शिक्षा हो हाम्रो भविष्य, यसको संरक्षण नगर्नेहरू स्वयं कानुनको कसूरवार हुन्।


