सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिकामा अहिले जुन प्रकारको गतिविधि देखिएको छ, त्यसले स्थानीय सरकारप्रतिको जनविश्वासमाथि ठूलो प्रश्न उठाएको छ। कानुन छ, व्यवस्था छ, पालिका छ, तर जनताको कर उठाउने र जनताको हक सुरक्षित गर्ने निकाय भने मौन छन् ।
जेठ २३ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको कञ्चनरुप मेला महोत्सव कुनै सिफारिस बिना, प्रक्रिया नमानेर र राजस्व नतिरी सञ्चालन भयो। नगरप्रमुख ललनप्रसाद गुप्ताका छोरा आकाश गुप्ताको प्रभावमा मेला सञ्चालन गरेर मोटो रकम उठाइयो, तर पालिकाको खातामा केही पसेन।
विभिन्न मिडियाले समाचार सम्प्रेषण गरेपछि दबाबमा आएको पालिकाले मेला समितिसँग ६१ हजार ५ सय रुपैयाँ राजस्व असुल गरेको प्रमाणसमेत सार्वजनिक भयो।
यो प्रमाणले पालिकाले कानुन उल्लंघन गरेको मात्र होइन, समाचार बाहिरिएपछि मात्रै कर उठाउने संस्कृति छ भन्ने कुराको पुष्टि गर्छ।
कानुन के भन्छ ?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को धारा ११ र आर्थिक कार्यविधि ऐन अनुसार कुनै पनि मेला वा महोत्सव सञ्चालन गर्न वडाको सिफारिस, जग्गा स्वामित्व कागज, स्टल विवरण र पालिकाको स्वीकृति अनिवार्य छ। त्यसअनुसार राजस्व दस्तुर पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ।
तर यहाँ —
न त सिफारिस भयो, न राजस्व तिरियो।
समाचार बाहिरिएपछि मात्र ६१ हजार ५ सय रुपैयाँ असुल गरियो।
प्रश्नहरू उठ्नैपर्छ —बिना सिफारिस कसरी मेला सञ्चालन भयो ? पालिकाका जिम्मेवार कर्मचारी किन मौन रहे ? नगरप्रमुख आफैं कानुनभन्दा माथि छन् ? जनताको कर किन लुटियो ? विगत वर्षको समेत राजस्व किन उठाइएन ?
प्रमाण नभएर असुल नगर्ने, समाचारपछि मात्रै उठाउने कस्तो प्रवृत्ति ?
यदि कञ्चनरुप नगरपालिकाले अब पनि कानुनको पालना नगरे, पारदर्शिता नदेखाए र जिम्मेवारी नलियो भने, जनताले प्रश्न उठाउन छाड्ने छैनन्। कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ। जनताको कर जनताकै हो।
तसर्थ यस घटनामा कसले दबाब दियो, कसले आँखा चिम्लियो, कसले फाइदा लियो भन्ने पूर्ण छानबिन हुनुपर्छ। विगत वर्षको बक्यौता राजस्व र यो वर्षको सम्पूर्ण रकम तुरुन्त असुल गरिनुपर्दछ। र अगामि दिनमा यस्ता कार्य नदोह्रयाउन पालिकाले ठोस कदम चालनु पर्ने जरुरी देखिन्छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया !!!
