कञ्चनरुप नगरपालिकाले सोमबार आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम जनताका लागि नभएर औपचारिकता पूरा गर्न मात्र गरिएको जस्तो देखियो। नगर प्रमुख ललन प्रसाद गुप्ताले चालु आर्थिक वर्षका योजना र भुक्तानी विवरण भने सुनाए, तर नगरको कुल बजेट, कुन शीर्षकमा कति रकम छुट्याइयो र अहिलेसम्म कति खर्च भयो भन्ने यथार्थ प्रस्तुत गरेनन्।
अझ अघिल्लो सार्वजनिक सुनुवाइमा उठाइएका गुनासो र प्रश्नहरूको हालतबारे कुनै जवाफ नगरपालिकासँग थिएन। यस्तो ढंगले काम गरिने हो भने सार्वजनिक सुनुवाइको औचित्य नै के रहन्छ ?
कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी र नागरिकले सोधेका कानुनी र तथ्यगत प्रश्नमा नगर प्रमुख गुप्ताले सटीक जवाफ दिन नसक्नु त एउटा कमजोरी हो नै, तर प्रश्न सोध्नेलाई हेपाहा व्यवहार गर्नु जनप्रतिनिधि पदको मर्यादाविपरीत पनि हो।
उपप्रमुख मुना कुमारी पोखरेलको सुनुवाइ बहिष्कार नगरपालिकाको आन्तरिक अव्यवस्थाको अर्को प्रमाण हो। उपप्रमुखकै असहभागिताले यो नगर सरकारभित्र समन्वय र पारदर्शिता कति कमजोर छ भन्ने प्रष्ट देखिन्छ।
अझ एउटा गम्भीर प्रश्न — कञ्चनपुरमै नगरपालिकाले आयोजना गर्ने सार्वजनिक सुनुवाइमा काठमाडौंको निजी कम्पनी बोलाउनु के संकेत हो ? नगरपालिकामा यति सानो कार्यक्रम संयोजन गर्ने जनशक्ति र साधन छैन ? वा बजेट दोहनको नयाँ बाटो खोलिएको हो ?
यी प्रश्नहरू यत्तिकै थाँती राखेर नगरपालिकाले आफ्नो जिम्मेवारीबाट उम्कन खोजे जनताले पत्याउँदैनन्। जनताको करबाट चलेको निकायले जनतालाई नै गुमराहमा राख्ने प्रयास गर्नु गम्भीर अपराध हो।
कञ्चनरुप नगरपालिकाले बजेट, खर्च र कामको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ साथै अघिल्लो सुनुवाइका गुनासोको लेखाजोखा पनि प्रस्तुत गर्नुपछ । नत्र जनताले प्रश्न गरिरहनेछन्, र हामी ले खबरदारीको आवाज अझ सशक्त बनाउनेछौं ।
तपाईको प्रतिक्रिया !!!
