६ महिनादेखि तलब नपाएका शिक्षक–कर्मचारीले भोलि नागरिक समाजसँग परामर्श कार्यक्रम आयोजना गर्दैछन्। अघिल्ला ढाँचाअनुसार अदालतको निर्णायक पेशीको आसपास मात्रै आन्दोलन सुरु र फिर्ता हुने क्रमले कार्यक्रमको उद्देश्य र रणनीतिबारे प्रश्न उठाएको छ।
कञ्चनपुर (सप्तरी ), पुस २४ गते ।कञ्चनरुप नगरपालिकाभित्रका सामुदायिक तथा धार्मिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारी छ महिनादेखि तलब–भत्ता नपाएर संघर्षरत छन्। शिक्षक संघर्ष समितिले भोलि (पुस २५) गते नागरिक समाज, पत्रकार, बुद्धिजीवी, व्यापारी र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग परामर्श कार्यक्रम आयोजना गर्दैछ। यस कार्यक्रमको उद्देश्य शिक्षक–कर्मचारीको तलब भत्ता सुनिश्चित गर्न सुझाव र विकल्प संकलन गर्नु हो।
तर घटनाक्रमलाई हेर्दा, यो कार्यक्रम केवल तलबको विषय होइन, अदालत, सहमति र आन्दोलनबीचको जटिल सम्बन्ध पनि संकेत गर्दै आएको
सहमति थियो, तर लागू भएन
पुस २१ भित्र नगरप्रमुख ललन प्रसाद गुप्ता र शिक्षक प्रतिनिधिबीच जसरी पनि तलब खुवाउने लिखित सहमति भएको थियो। यसअघि पनि कार्तिक २४ गते तलब भुक्तानीको मिति तोकेर सहमति भइसकेको थियो। तर पुस २२ को नगरप्रमुखको प्रेस विज्ञप्ति र पुस १८ को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सर्वजित कुमारको सूचनाले “नगरसभा नभएसम्म र अदालतको मुद्दा टुंगिनुअघि तलब सम्भव छैन” स्पष्ट उल्लेख गरेपछि सहमति कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
यहाँ उठ्ने प्रश्न—यदि सहमति कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भने, सहमति किन गरियो?
र यदि कार्यान्वयन योग्य थियो भने, किन लागू भएन?
मुद्दा के हो र तलब किन रोकियो?
उपप्रमुख मुनाकुमारी पोखरेलले दायर गरेको नगरसभा विवादसम्बन्धी मुद्दा हाल उच्च अदालत जनकपुर (राजविराज) मा विचाराधीन छ। नगरप्रमुख पक्षले दाबी गर्छन्—“उपप्रमुखले पटक–पटक मुद्दा दायर गरेकाले सहमति अनुसार तलब खुवाउन सकेनौँ।”
तर उपप्रमुख पोखरेलको तर्क फरक छ—उनको मुद्दा तलब रोक्न होइन, आफ्नो कानुनी अधिकार खोसिएको विरुद्ध मात्र हो। यदि मुद्दाको मूल विषय तलब होइन भने, तलब रोकिएको जिम्मेवारी कसको हो ? अदालतले रोक्ने आदेश दिएको हो कि प्रशासनले कारण बनाएको हो ? यी प्रश्नको औपचारिक जवाफ अहिलेसम्म सार्वजनिक छैन।
प्रशासन अनुपस्थित : संकेत के हो?
भोलिको कार्यक्रममा पालिकाका पदाधिकारी, प्रशासन वा जनप्रतिनिधि आमन्त्रित नगरिनु सहज संयोग होइन। यो संवादको असफलता स्वीकारोक्ति र शिक्षक–कर्मचारीको निर्णयलाई समाजतर्फ सार्ने संकेतका रूपमा देखिन्छ। साथै, अदालत विचाराधीन अवस्थामा प्रत्यक्ष बहस गर्दा कानुनी जोखिम बढ्ने हुनाले कार्यक्रमलाई नागरिक परामर्शमा सीमित गरिएको हुनसक्छ।
आन्दोलन–पेशी–फिर्ता : दोहोरिने ढाँचा
अघिल्ला दिनहरूमा अदालतमा निर्णायक पेशी तोकिने बेलामा शिक्षक, कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीले आन्दोलन/धारणा कार्यक्रम आयोजना गर्ने, र पेशी सकिएपछि स्वतः फिर्ता हुने क्रम दोहोरिएको तथ्य छ। यही ढाँचाको सन्दर्भमा, पुस ३० को अदालत पेशीभन्दा केही दिनअघि आयोजना हुन लागेको भोलिको कार्यक्रम संयोग मात्र हो कि पुरानै ढाँचाको निरन्तरता ? भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ।
निष्कर्ष
तलब–भत्ता शिक्षक–कर्मचारीका लागि वास्तविक पीडा हो। तर आन्दोलनको समय, सहमति उल्लंघन र अदालत–मुद्दासँगको सम्बन्धले यस विषयलाई सामाजिक न्याय र प्रशासनिक जिम्मेवारीबीचको जटिल प्रश्नको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
अब भोलिको कार्यक्रमले दुईमध्ये एक स्पष्टता दिनुपर्ने अवस्था छ—
तलब समाधानतर्फको वास्तविक पहल हो, वा
अदालतको पेशीलाई घेर्ने अर्को रणनीतिक मोड मात्र ?
अन्ततः प्रश्न यही छ—
कञ्चनरुपमा समस्या तलबको अभाव हो कि प्रशासनिक निर्णयको अस्पष्टता ?
र आन्दोलन समाधानको साधन हो कि दबाब सिर्जना गर्ने औजार ?
तपाईको प्रतिक्रिया !!!
