राजकुमार साह
कञ्चनपुर (सप्तरी), मंसिर १५ गते । कञ्चनरुप नगरपालिकामा करिब ६ महिनादेखि बल्झँदै आएको शक्तिसंघर्ष फेरि एकपटक उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलास नं. ४ सम्म पुगेको छ। उपप्रमुख मुनाकुमारी पोखरेलले दायर गरेको रिट (०८२–WO–३८२) मा न्यायाधीश सुशील कोइरालाको एकल इजलासले सोमबार (आज) नगरप्रमुख पक्षविरुद्ध स्पष्ट र कडा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै हस्तक्षेप रोक्न निर्देशन दिएको छ।
तर मुख्य प्रश्न कञ्चनरुप पालिका आखिर ‘कानुनकी निर्देशन?’ मा किन चल्यो ? कानुनी व्यवस्थालाई किन बाइपास गरियो ? अदालतका आदेशहरू पटक–पटक किन बेवास्ता भए ?
अदालतको सीधा प्रश्न : “उपप्रमुखको अधिकार प्रयोगमा रोक किन लगाइयो?”

रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइमा उपप्रमुख पक्षका तर्फबाट अधिवक्ता उमाशंकर देव र श्यामनारायण साहले बहस गरे। अदालतले विपक्षी नगरप्रमुख र पालिका प्रशासनलाई सोधेको छः
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले उपप्रमुखलाई दिएको अधिकार किन रोकियो?
निवेदिकाले मागेजस्तै आदेश जारी हुन नपर्ने ठोस कानुनी आधार, तर्क वा प्रमाण के छन्?
१५ दिनभित्र लिखित जवाफ किन नपेश गरिने?
अदालतले यसका लागि म्याद सूचना जारी गर्दै अनिवार्यरुपमा जवाफ दिन निर्देशन दिएको छ।
चार मुद्दा अझै विचाराधीन — विवाद गम्भीर मोडमा
न्यायाधीश कोइरालाको इजलासले उल्लेख गरेको छ कि उपप्रमुखले नगरप्रमुखविरुद्ध दर्ता गरेका पुराना रिट तथा अवहेलनाका मुद्दा यथावत विचाराधीन छन् :
रिट नं. ०८१–WO–१२९१,रिट नं. ०८१–WO–१३२१,अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा ०८१–FZ–००१५,अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा ०८१–FZ–००४४
यसबाट कञ्चनरुपको विवाद सामान्य प्रशासनिक मतभेद नभई गहिरो संस्थागत टकरावमा रूपान्तरण भइसकेको देखिन्छ।

‘गैरकानुनी हस्तक्षेप नगर्न’ उच्च अदालतको तीन–बुँदे कडा आदेश
सुविधा–सन्तुलनको सिद्धान्त अपनाउँदै अदालतले विपक्षी नगरप्रमुख पक्षलाई यस्तो स्पष्ट आदेश दिएको छ:
१. उपप्रमुखको हैसियतमा गर्नुपर्ने काममा कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप नगर्नु–नगराउनु।
२. कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउने वा बाधा पुर्‍याउने कुनै गतिविधि नगर्नु–नगराउनु।
३. राजस्व परामर्श समितिको बैठक (च.नं. क–१९१, २०८२/०८/०८) का नाममा २०८२/०८/१५ मा तोकिएको निर्णय/सञ्चालन जस्ता काम नगर्नु।
अदालतका अनुसार, प्रारम्भिक रूपमा प्रशासनिक अवरोध इन्कार गर्न नसकिने देखिएको छ, त्यसैले तत्काल रोकादेश जरुरी ठानेको हो।
मंसिर २१ — अन्तरिम आदेश कायम रहने कि खारेज? निर्णायक दिन
अदालतले अन्तरिम आदेशसम्बन्धी बहसका लागि मंसिर २१ गते पेशी तोकेको छ। त्यस दिन: नगरपालिकाले प्रमाणसहित जवाफ पेश गर्नुपर्नेछ,
निवेदिकाका दाबी–प्रमाणमाथि बहस हुनेछ र त्यसपछि अदालतले अन्तरिम आदेशलाई कायम राख्ने कि खारेज गर्ने भन्ने निर्णय गर्नेछ।
यो निर्णय कञ्चनरुपको प्रशासनिक संरचनाको भविष्य निर्धारण गर्ने (Turning Point) हुने अपेक्षा छ।
कञ्चनरुपमा प्रशासन ‘अड्किएको’ — राजनीतिक झडपले सेवा वितरण ठप्प
उपप्रमुख र नगरप्रमुखबीचको विवादले ६ महिनायता पालिकामा निम्न समस्याहरू गम्भीर बनेका छन् :
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा ढिलाइ
तलब–भत्ता नियमित नहुने/रोकावट
राजस्व परामर्श समितिमा अव्यवस्था
कार्यालय प्रशासनमा असहयोग
निर्णय–निष्पादन प्रक्रिया राजनीतिक हस्तक्षेपले अवरुद्ध
यिनै कारणले पालिकाको प्रशासनिक दक्षता निरन्तर कमजोर बन्दै गएको छ।
अन्त्यमा: ‘कानुनकी निर्देशन’ चलाउने प्रवृत्तिमाथि अब न्यायालयको कडाइ
उच्च अदालतको आदेशले अहिलेका लागि उपप्रमुखको अधिकार सुरक्षित र बहाल राखेको छ।
तर पालिकाले कानुनी प्रक्रियालाई छाडेर निर्देश–पत्र र राजनीतिक बहुमतको ‘लाइन’ मा प्रशासन चलाउने प्रवृत्ति पटक–पटक किन दोहोर्‍यायो?, अदालतको आदेशहरू किन बेवास्ता भए?
यी प्रश्नप्रति जिम्मेवारीसहित जवाफ दिनुपर्ने दिन अब नजिकिएको छ।
मंसिर २१ को पेशी र त्यसपछि आउने अदालतको निर्णयले:कञ्चनरुपमा कानुनी शासन बलियो बन्छ कि राजनीतिक हस्तक्षेप पुनः हावी हुन्छ?
यही अब प्रमुख प्रश्न बनेको छ।

---

---