मेडिकल माफियाको कब्जामा कञ्चनरुप नगर अस्पताल !
तीन वर्षपछि पनि मान्यता अनिश्चित, कानुनी र वित्तीय प्रश्नको घेरामा स्वास्थ्य संस्था
विशेष रिपोर्ट — राजकुमार साह
कञ्चनपुर (सप्तरी), कार्तिक २४ गते। २०८० जेठ १२ गते कञ्चनरुप नगरपालिकाले स्थानीय राज्यपत्रमा निर्णय गर्दै नगरभित्र रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (PHC) लाई “नगर अस्पताल” घोषणा गर्यो।
नगर प्रमुखले यसलाई स्थानीय स्वास्थ्यको “उपलब्धि”को रूपमा प्रचार गरे पनि, तीन वर्ष बितिसक्दा पनि नेपाल सरकारले सो अस्पताललाई अझै “नगर अस्पताल”का रूपमा मान्यता दिएको छैन।
बरु आजसम्म पनि केन्द्र र प्रदेश सरकारका सबै पत्राचार, औषधि आपूर्ति तथा उपकरण वितरण PHC को नाममै भइरहेका छन्।
कानुनी दृष्टिले घोषणा वैधानिक कि अवैधानिक ?
“स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन र सिफारिस मापदण्ड, २०७५” अनुसार कुनै पनि स्थानीय तहले आफ्नो अधीनमा रहेको स्वास्थ्य संस्था — जस्तै स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वा अस्पताल — को नाम, स्तर वा संरचना परिवर्तन गर्नुअघि प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सिफारिस र स्वीकृति लिनु पर्ने प्रावधान छ।
तर कञ्चनरुप नगरपालिकाले बिना अनुमति र बिना कानुनी प्रक्रिया PHC लाई नगर अस्पताल घोषणा गरेको देखिन्छ।
यस्तो घोषणा कानुनी रूपमा अवैध (“void ab initio”) हुने भएकाले, त्यसको नाममा भएका आर्थिक खर्च, नियुक्ति र कार्यक्रम सञ्चालनहरू प्रश्नमाथि छन्।
राजनीतिक स्वार्थ कि स्वास्थ्य सुधार ?
नगरका भित्री स्रोतका अनुसार, नगर प्रमुखले अस्पताललाई “नगर अस्पताल” बनाएर संयोजकको अधिकार आफूमा केन्द्रीकरण गर्ने, साथै भौतिक निर्माण, बजेट विनियोजन, औषधि खरिद र नियुक्ति प्रक्रियामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने उद्देश्यले यो कदम चालेको आशंका गरिएको छ।
PHC स्तरका अस्पतालमा संयोजक सम्बन्धित वडाध्यक्ष हुने कानुनी व्यवस्था छ।
तर “नगर अस्पताल” बनेपछि त्यो अधिकार स्वतः नगर प्रमुखमा सर्ने हुँदा, यस निर्णयलाई धेरैले राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थसँग जोडेर हेरेका छन्।
तीन वर्षपछि पनि कानुनी मान्यता बिना सञ्चालन
घोषणाको तीन वर्ष पुग्दा सम्म अस्पतालको आय–व्यय विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन, कार्यकारी समितिको बैठक अभिलेख अनुपलब्ध छ र केन्द्र वा प्रदेशबाट प्रत्यक्ष अनुदान वा उपकरण प्राप्त भएको प्रमाण पनि छैन।
यसले जनतामाझ गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, “यदि नगर अस्पताल कानुनी रूपमा मान्य नै छैन भने, त्यसको नाममा हुने आर्थिक कारोबार र जिम्मेवारी को हो ?”
आर्थिक अनियमितताको आरोप
वडा नं ८ का वडाध्यक्ष र अस्पताल समितिका सदस्य कृष्ण साहका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७९/८०, २०८०/८१ र २०८१/८२ को आय–व्यय विवरण अस्पताल प्रशासन प्रमुख विरेन्द्र साहले समितिमा कहिल्यै पेश गरेका छैनन्।
एक वरिष्ठ स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार, पहिले बिरामीलाई आधारभूत सेवा सहज रूपमा उपलब्ध थियो, तर हाल “कमिसनको खेल” बढ्दै गएपछि सेवा गुणस्तर गिरावट आएको छ। उनका अनुसार — “पहिले एक आर्थिक वर्षमा ६ लाखभन्दा धेरै केमिकल खर्च हुँदैनथ्यो, तर अहिले मेडिकल माफियाको दबाबमा १५ लाखसम्म देखाइएको छ।”
त्यस्तै, स्वास्थ्य बीमाबाट आउने रकम औषधि खरिदमा प्रयोग नगरी कार्यकर्ता भर्ना र तलब–भत्तामा खर्च गरिएको आरोप छ, जहाँ प्रत्येक महिनामा ४ लाखभन्दा अधिक रकम अनावश्यक रूपमा वितरण गरिएको बताइन्छ।
समितिका सदस्यहरूको गुनासो
समितिका सदस्य कैलाश साहका अनुसार, पहिले महिनामा १–२ पटक बैठक बस्ने चलन थियो, अहिले स्वास्थ्य बीमाको रकम आउँदा मात्र बैठक हुने गरेको छ। “अस्पतालको सेवा गुणस्तर घटेको छ, सेवाग्राहीले आधारभूत सेवा पाउन संघर्ष गर्नुपरेको छ,” उनले गुनासो गरे।
“नगर अस्पताल” नाममा कमिसनको खेल ?
पूर्व वडाध्यक्ष र संयोजक राजकुमार साह (पत्रकार नभएको व्यक्ति) का अनुसार—
“हाम्रो पालामा पनि त्यो प्रयास गरिएको थियो, तर कानुनी मापदण्ड नपुगेकाले रोकिएको थियो। २०८० जेठमा उही पात्रहरू फेरि सक्रिय भई मापदण्ड बिना घोषणा गराउन सफल भए, उद्देश्य अनैतिक कमिसन लिनु र अस्पताललाई राजनीतिक धरापमा पार्नु थियो।”
सूचना माग्ने पत्रकारमाथि धम्की
२०८२ कार्तिक १९ गते सूचनाको हक अन्तर्गत पत्रकार राजकुमार साह (खबर मार्ग) ले अस्पतालको आय–व्यय, मापदण्ड, सिफारिस र मान्यता सम्बन्धी विवरण माग्दा, अस्पताल प्रशासन प्रमुख विरेन्द्र साहले बाहिरी व्यक्तिहरू मार्फत डराउने र धम्क्याउने कार्य गराएको आरोप छ।
सेवाग्राही शशी साहको गुनासो
कञ्चनपुर व्यापार व्यवसाय संघका सचिव शशी साह तीन दिनदेखि अस्पतालमा भर्ना अवस्थामा छन्।
उनीले सो अस्पतालमा गर्भवती महिलाहरूका लागि “क्याल्सियम र आयरन चक्की” नभएको बारे जानकारी फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरेका छन्।
उनले लेखेका छन्
“गर्भवती महिलासँग मेयर कार्यक्रम कञ्चनरुप नगरपालिकाको नगर अस्पतालमा केवल नारामा सिमित भयो ? गर्भवती महिलासँग यस्तो भद्दा मजाक किन गरियो ? राजनीतिक दलहरू र समाजका अगुवाहरूले यस्तो विषयमा गम्भीर ध्यान दिनुपर्छ।”
उनीको पोस्टले जनताको पीडा प्रत्यक्ष झल्काएको छ —
“मेयर कार्यक्रमको प्रचार अनुसार सेवा पाइएको छैन, गर्भवती महिलाले आधारभूत औषधि पनि नपाउने अस्पताललाई कसरी ‘नगर अस्पताल’ भन्न सकिन्छ ?”
राजनीतिक विश्लेषकको दृष्टिकोण
स्थानीय विश्लेषक पिताम्बर कर्ण भन्छन् — “नगर प्रमुख ललन प्रसाद गुप्तालाई मापदण्ड बिना घोषणा नगर्न पहिले नै चेतावनी दिएको थिएँ। तर स्वास्थ्य शाखाको सिफारिसमा निर्णय गरियो। मुख्य उद्देश्य अस्पताल समितिको संयोजकत्व र निर्माण बजेटमा कमिसन थियो।”
त्यो समयकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेणुका साहले “प्रदेश सरकार र स्वास्थ्य विभागको अनुरोधमा घोषणा गरियो” भने पनि, कानुनी प्रक्रिया पूरा नभएको अहिले स्पष्ट देखिएको छ।
निष्कर्ष : कानुनी पारदर्शिता बिना स्वास्थ्य सुधार असंभव
कञ्चनरुपको घटनाले देखाउँछ — स्थानीय तहले मन्त्रालयीय मापदण्ड र स्वीकृति बिना ‘नगर अस्पताल’ घोषणा गर्न सक्दैन।
यस्तो घोषणा जनताको हितमा नभई राजनीतिक प्रदर्शन र आर्थिक चलखेलको मञ्च बन्दै गएको छ।
अब प्रश्न उठ्छ —
कञ्चनरुपमा स्वास्थ्यको राजनीति भइरहेको छ कि राजनीतिमा स्वास्थ्यको व्यापार ?
सिफारिस र सुझाव
१. मन्त्रालयीय समीक्षा आवश्यक — स्वास्थ्य मन्त्रालयले कञ्चनरुप नगर अस्पतालको घोषणा र सञ्चालन प्रक्रियाको तथ्यगत मूल्याङ्कन गर्न अध्ययन टोली खटाउनुपर्छ।
२. कानुनी स्पष्टता — “नगर अस्पताल” को मान्यता र मापदण्ड पूरा नभएसम्म सबै आर्थिक कारोबार PHC नाममै हुनु पर्छ।
३. लेखापरीक्षण र पारदर्शिता — विगत तीन आर्थिक वर्षका आय–व्यय विवरणको स्वतन्त्र लेखापरीक्षण गरी सार्वजनिक गर्नु जरुरी छ।
४. सूचनाको हक संरक्षण — पत्रकार वा नागरिकलाई डर–धम्की दिने कार्य सूचना ऐन २०७४ अनुसार दण्डनीय अपराध हो; कारबाही आवश्यक छ।
५. जनप्रतिनिधिको उत्तरदायित्व — नगर प्रमुख, अस्पताल प्रमुख र स्वास्थ्य शाखाले तीन वर्षसम्म मान्यता किन नलिएको भन्ने स्पष्टीकरण सार्वजनिक गर्नु पर्छ।
तपाईको प्रतिक्रिया !!!
