राजकुमार साह
कञ्चनपुर (सप्तरी), मंसिर १० गते । सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिकामा मङ्गलबार दिउँसो उप–प्रमुख मुना कुमारी पोखरेलको निजी निवासमा राजस्व परामर्श समितिको बैठक सूचना जबरजस्ती बुझाउने प्रयास गरिएको घटनाले स्थानीय प्रशासनको अधिकार दुरुपयोग, कानुनी उल्लङ्घन र राजनीतिक नियतबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
नगर प्रमुख ललन प्रसाद गुप्ता र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सर्वजीत कुमार झाको निर्देशनमा सरकारी कर्मचारी र नगर प्रहरीसहितको टोली उप–प्रमुखको घर पुगेपछि केहीबेर तनावपूर्ण अवस्था समेत सिर्जना भएको थियो।
मोबाइलमै सूचना पठाइसकेपछि फेरि घरमै टोली किन ?
उप–प्रमुख पोखरेलका अनुसार मंसिर ८ गते नै मोबाइलमार्फत बैठक सूचना पठाइएको थियो। तर त्यसपछि नगर प्रहरी,वडा सचिव,कार्यालय सहयोगी, वडा सदस्य केही र स्थानीय समेतको जथाबाट “सूचना बुझनू, नबुझे मुचुल्का उठाएर घरमै टाँसिदिनू” भन्ने निर्देशन आएको उनी बताउँछिन्।
पोखरेलका अनुसार यस्तो गतिविधि अदालतमै विचाराधीन मुद्दा, कानुनी संयन्त्र, प्रशासनिक प्रक्रिया सबैलाई बाइपास गरी गरिएको असामान्य कदम हो।
राजस्व परामर्श समितिको संयोजक उप–प्रमुख नै हुने कानुनी व्यवस्था छ।
त्यसै कारण पोखरेल भन्छिन् “संयोजकको आदेशबिनै सदस्य सचिवले बैठक बोलाएको छ। यो पूर्ण रूपमा अवैध प्रक्रिया हो। त्यसमाथि मोबाइलमा सूचना पठाइसकेपछि घरमै जथाभावी मान्छे पठाइनु राजनीतिक उद्देश्यबाहेक केही होइन।” उनले थपिन् “नगरसभा मुद्दा अदालतमै छ। यस्तो बेला यस्तो हतारमा गैरकानुनी गतिविधि गर्नु, त्यो पनि सार्वजनिक बिदामा— पालिकालाई उद्देश्यपूर्वक द्वन्द्वतिर धकेलिएको हो।”
सोमबारदेखि नै उप–प्रमुखको घर लक्षित : ‘नबुझे टाँस्छौँ’
वडा नम्बर–९ का सचिव गणेश यादवले स्वीकारे कि यो सबै
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सर्वजीत झाको आदेशमा
गरिएको हो।यादवका अनुसार“सोमबार पनि गएका थियौँ। मंगलबार पनि । नबुझाए मुचुल्का उठाएर टाँसिदिनू भनेपछि गएको। तर आज तनाव भएपछि फर्कियौँ। अब यस्ता कामका लागि उप–प्रमुखको घर नजाने प्रतिवद्धता गर्छु।
कार्यालय सहयोगी लक्ष्मण मण्डलले पनि स्पष्ट भने “मेयर गुप्ता र झाकै आदेशमा उप–प्रमुखको घर गएका हौँ।”
यसले प्रशासनिक संरचनालाई राजनीतिक विवादमा प्रयोग गरिएको आरोपलाई झनै बलियो बनाउँछ।
झाको बयान : देवानी सहिन्ता ऐन ? तर कुन दफामा ?
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सर्वजीत झाले “देवानी सहिन्ता ऐन अन्तर्गत काम गरेको” दाबी गरे।
तर जब खबर मार्गले प्रश्न गर्यो—
देवानी सहिन्ता ऐन अदालतको अधिकारक्षेत्र होइन ?
स्थानीय तहलाई मुचुल्का उठाएर सूचना टाँस्ने अधिकार कुन दफाले दिन्छ ?
मोबाइलमै सूचना पठाइसकेपछि घरमै दबाब दिँदै अर्को सूचना किन ?
सार्वजनिक बिदामा यस्तो कार्य किन ?
संयोजक उप–प्रमुख हुँदाहुँदै सदस्य सचिवले बैठक बोलाउने आधार के हो ?
झाले कुनै स्पष्ट जवाफ दिन सकेनन्।
नगर प्रमुख गुप्ता सम्पर्कविहीन
खबर मार्गले नगर प्रमुख ललन प्रसाद गुप्तालाई फोन, मार्फत पटक–पटक कल गरेको थियो। तर उनी सम्पर्कमा आएनन्।
पूर्व प्रशासकीय अधिकृत नवराज खड्का : “संयोजकले आदेश नदिए सचिवले पत्र काट्नै मिल्दैन”
नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज खड्का भन्छन्—
“राजस्व परामर्श समितिको संयोजक उप–प्रमुख नै हुन्छन्। संयोजकले आदेश नदिए सचिवले पत्र काट्न मिल्दैन। मोबाइलमा सूचना पठाइसकेपछि फेरि जथाभावी टोली पठाई घरमा टाँस्ने क्रियाकलाप पालिकालाई द्वन्द्वतिर धकेल्ने काम हो।”
पूर्व प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत : “स्थानीय तहसँग देवानी सहिन्ता ऐन लागू गर्ने अधिकार नै छैन”
एक पूर्व प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका अनुसार “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ नै स्थानीय तहको मुख्य कानुनी आधार हो। देवानी सहिन्ता ऐन मुद्दा सग सम्बन्धित ऐन हो । नकि सूचना सग सम्बन्धित । जो अदालतको क्षेत्र अधिकार भित्र पर्दछ्न । उनले भने स्थानीय तहले मुचुल्का उठाएर घरमै सूचना टाँस्दै हिँड्ने कानुनी प्रावधान कतै छैन।”
उप–प्रमुख पोखरेलले प्रहरीमा गरिन् उजुरी
मंगलबारको घटनामा संलग्न
नगर प्रमुख ललन प्रसाद गुप्ता
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सर्वजीत कुमार झा
वडा नम्बर -९ का सचिव गणेश यादव
कार्यालय सहयोगी : लक्षमण मण्डल र विरेन्द्र कुमार साह
नगर प्रहरी
अन्य सहभागी
विरुद्ध इलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरमा उजुरी गरिएको प्रहरी कार्यालय प्रमुख डिसपी माधव काफ्लेले पुष्टि गरेको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया !!!
