राजकुमार साह
कञ्चनपुर (सप्तरी), मंसिर ३ गते । सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिका आज एक गम्भीर मोडमा उभिएको छ— यहाँको तलब–भत्ता रोकावट प्रशासनिक कमजोरीको नतिजा हो कि कानुनको अवज्ञा र राजनीतिक चलखेलको नियोजित खेल ? सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले चार महिनादेखि तलब–भत्ता नपाएपछि कार्तिक २० गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरे, र २३–२४ गतेसम्म गेटअगाडि धर्ना बसे। त्यसपछि मात्र पालिकाले “गम्भीरता देखाउने” संकेत गर्यो।
तर कार्तिक २४ को धर्ना तत्काल स्थगित भयो। किन ?
किनकि पालिकाले शिक्षकहरूसँग लिखित सहमति गर्दै “नगरसभा बसेर १५ दिनभित्र सबै तलब–भत्ता निकासा गर्ने” प्रतिवद्धता जनाएको थियो।
सहमतिमा तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामसेवक यादव, शिक्षा शाखा प्रमुख प्रेमकुमार चौधरी र नगर प्रवक्ता कृष्णप्रसाद साहका हस्ताक्षर छन्।
मुख्य प्रश्न : चार महिनादेखि तलब किन रोकियो—अधिकृत नहुनु बहाना ? कि राजनीतिक खेल ?
सहमति अनुसार पालिकामा आर्थिक अधिकारसम्पन्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैन र कञ्चनरुपको कानुनी विवाद उच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
यही कारण देखाउँदै— “मंसिर ३ को पेशीपछि १५ दिनभित्र नगरसभा बसेर सबै समाधान हुन्छ” भनियो।
तर यहीँबाट उठ्छ प्रश्न—
शिक्षककाे चार महिनाको आर्थिक यातना केवल ‘अधिकृत नहुनु’ को बहाना मात्र हो कि ?
किनकि वास्तविक गाँठी प्रमुख–उपप्रमुखबीचको अधिकारको कडा संघर्षमा फसिरहेको देखिन्छ।
प्रमुख–उपप्रमुखबीचको टकरावले पालिका ‘अचल’
उपप्रमुख मुनाकुमारी पोखरेलले ११ औ नगरसभाको विवादले असार ५ गते उच्च अदालत जनकपुर, राजविराजमा “माथि प्राप्त अधिकार खोसियो” भन्दै रिट दर्ता गरिन्।
त्यसयता, पालिकाले अदालतका आदेशहरू पटक–पटक अवहेलनाको लाइनमा चलिरहेको उनीहरूको आरोप छ।
उही अवहेलनाको आधारमा पछिल्लोपटक कार्तिक २८ मा फेरि अवहेलना मुद्दा दायर गरियो।
अदालतको कडा प्रश्न : “अवहेलना भयो कि भएन ?”
कार्तिक ३० गते उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलास नं. ५
न्यायाधीश देशबहादुर कार्की र पुण्यशिला दवाडी घिमिरेबाट जारी आदेश नं. ०८३-fj-००४४:
“अवहेलना भएको हो कि होइन ? यदि होइन भने किन कारबाही हुनपर्छ सबुतसहित ७ दिनभित्र जवाफ देऊ।”
यो आदेशसँगै अदालतले रिट नं. ०८१-wo-१३२१ र ०८१-wo-१२९१ दुवै मिसिल झिकाएर दुवै पक्षलाई जवाफका लागि तयार हुन निर्देशन दिएको छ।
यसले पालिकाको राजनीतिक–प्रशासनिक कमजोरी झन् उजागर गरिदिएको छ।
उपप्रमुखको गुनासो : “म माथि मुद्दा फिर्ता लिन दबाब छ”
उपप्रमुख पोखरेलले खबर मार्गसँग भनिन्
“मलाई सहमति फिर्ता गर, मुद्दा खारेज गर भन्ने ठूलो दबाब र प्रलोभन आएको छ। तर सहमति नै नगरप्रमुखबाट तोडिएपछि कानुनी बाटोमै भर पर्नुपरेको छ।”
अब फेरि तीखो प्रश्न उठ्छ—
कसले दियो दबाब ?
किन भन्दैछन् ?
सहमति बारम्बार किन टुट्छ ?
विवादले जनता, शिक्षक, कर्मचारीलाई किन मार दिइरहेको छ ?
पहिलाको ‘५ बुँदे’ सहमति पनि टिकेन—किन ?
२०८१ भदौ २ गते
नगरप्रमुख ललनप्रसाद गुप्ता र उपप्रमुख मुनाकुमारी पोखरेलबीच
३ अधिवक्ताको मध्यस्थतामा लिखित ५ बुँदे सहमति भएको थियो।
त्यसका मुख्य बुँदाहरू
१.उपप्रमुखलाई संविधान र ऐनअनुसार पाउने अधिकार पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न दिने
२.जनकल्याणकारी योजनामा समझदारी
३ योजनाको अनुगमन उपप्रमुखमार्फत
४.अन्य सबै कार्य समझदारीमा
५.पाँचौँ बुँदा— “व्यक्ति विशेष” भएकाले सार्वजनिक नभएको
तर उपप्रमुखका अनुसार—
“सहमति नगरप्रमुखले नै तोडेपछि धेरै निर्णय अवैध रूपमा अघि बढाइयो।”
उहाँले थपिन्—
मध्यस्थकर्तामै ३ अधिवक्तामध्ये २ पालिकाका र १ उपप्रमुखकै,
जो स्वयं मुद्दा लडिरहेका छन्।
त्यसैले प्रश्न झन् बलियो बन्छ—
“जहाँ मध्यस्थकर्तामै हित–संघर्ष हुन्छ, त्यहाँ सहमति टिक्ने आधार नै कति मजबूत ?”
अब दुई निर्णायक तारिख : मंसिर ३ (आज) र आउने पुस १५
मंसिर ३ — दुबै पक्षको बहस हुने दिन।पालिकाले शिक्षकहरूसँग सहमति गर्दा पनि यही मितिलाई आधार बनाएको।
तर कार्तिक ३० को आदेशले भने
पुस १५ गते हाजिर हुन पालिकालाई निर्देशन दिएको छ।
यसकाे सीधा परिणाम नगरसभा विवाद थप ४३ दिन ‘अदालतको पिंजरा’भित्र थुनियो।
जनताले त्यो ४३ दिनको बारेमा प्रायः थाहा नै नपाएको तथ्य झन् चिन्ताजनक छ।
किन बुझाइरहेको छैन पालिकाले अदालतले मागेको कागजात ?
किन बारम्बार अवहेलना ?
के पालिका आफूलाई कानुनभन्दा ‘ठूलो’ ठान्दैछ ?
यो मूल प्रश्न अब कञ्चनरुपका जनताले सोध्न थालेका छन्।
शिक्षक आन्दोलन, प्रशासनिक निराशा र राजनीतिक टकराव—कसले दियो यो संकटलाई जन्म ?
शिक्षक ४ महिनादेखि तलबविहीन,कर्मचारीको मनोबल कमजोर, जनसेवा रोकिएको,विद्यालय प्रभावित,प्रमुख–उपप्रमुखबीच निरन्तर अविश्वास,अदालतका आदेशहरूको अवहेलना र निर्णय प्रक्रिया ‘पेशी’मा अड्किएको अवस्था छन् ।
अन्ततः कञ्चनरुपमा स्थानीय सरकार चलिरहेको छ कि व्यक्तिगत शक्ति–द्वन्द्वले पालिका अपाङ्ग बनाएको छ ?
तपाईको प्रतिक्रिया !!!
