राजकुमार साह
सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिकामा बजेट निर्माण प्रक्रियालाई लिएर उत्पन्न विवाद अहिले अदालतसम्म पुगेको छ। नगरपालिकाभित्रकै कार्यपालिका सदस्य, नगरप्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको अविश्वास, असमझदारी र गुटबन्दीले स्थानीय सरकारको शासकीय क्षमता कति कमजोर छ भन्ने कुरा यो घटनाले छर्लङ्ग देखाएको छ।
अदालतको आदेशको मर्म छलेर नगरसभा गर्ने, पुनः कार्यान्वयन रोक्न अदालतको आदेश पर्खनुपर्ने अवस्था केवल कञ्चनरुपमा मात्र होइन, धेरै स्थानीय तहमा मौलाउँदै गएको गम्भीर चिन्ताको विषय हो।
अधिकार, गुटबन्दी र अहंको द्वन्द्व
सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि सशक्त त भए, तर शक्ति सन्तुलन र विधिशासनको अभ्यास भने कमजोर छ। तीन तह — कार्यपालिका सदस्य, नगरप्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतबीच स्पष्ट समन्वय नहुँदा लोकतान्त्रिक अभ्यासमा नै अवरोध पुगेको छ।
कार्यपालिका सदस्यहरू योजना निर्माण, बजेट अनुमोदन र विकास कार्यक्रम निर्णयमा समान अधिकारका भागीदार हुन्।
नगरप्रमुख नेतृत्वकर्ता हो, जसको कार्यशैलीले समावेशी निर्णय संस्कृति बनाउने वा सर्बसत्तावादी शैली लाद्ने गर्छ।
प्रशासकीय अधिकृत कानुनी संरचनाको संरक्षक हो, जसले निर्णय ऐन–कानुनअनुसार भए/नभएको जाँच्नुपर्ने जिम्मेवारीमा हुन्छ।
तर यिनै तिन तहबीच समन्वय टुट्दा कञ्चनरुप जस्तै विवाद पैदा हुन्छ।
बढ्दो सस्तो राजनीति र अविश्वास
अहिले अधिकांश पालिकामा सस्तो राजनीतिक स्वार्थ, पद र पहुँचको दुरुपयोग, गुटबन्दी र पदाधिकारीबीचको ईर्ष्या–द्वेषले शासकीय प्रक्रिया तहसनहस गरिरहेको छ।
प्रशासकीय अधिकृतको कानुनी हैसियत उपेक्षित हुने, कार्यपालिका सदस्यको राय बिना निर्णय लिने र नगरप्रमुखको आदेश नै अन्तिम मानिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ।
कानुनी प्रक्रिया मिच्दै नगरसभा गर्ने, अदालतको आदेश छलेर प्राविधिक जुक्ति अपनाउने कञ्चनरुप प्रकरण यसको ज्वलन्त उदाहरण हो।
लोकतान्त्रिक अभ्यासको गम्भीर प्रश्न
लोकतन्त्र भनेको मात्र अधिकार लिने हैन, संगठित जिम्मेवारी बोध, पारदर्शिता र जनसहभागितासहितको निर्णय प्रक्रिया हो।
कञ्चनरुप घटनाले देखाएको छ —
यदि यस्तै प्रवृत्ति निरन्तर दोहोरियो भने लोकतन्त्रको जग बलियो हुने हैन, उल्टै जनतामा निराशा र प्रणालीप्रति अविश्वास गहिरिनेछ।
अहिले प्रश्न उठ्न थालेको छ :
के पालिकामा पदाधिकारीबीचको द्वन्द्वले स्थानीय लोकतन्त्रलाई अपांग बनाइरहेको छैन?
के नगरप्रमुख, उपप्रमुख र कार्यपालिका सदस्यबीच समन्वय अभावकै कारण हरेक पालिकामा यस्तो असहज अवस्था आइरहेको छैन?
यदि हो भने, यो केवल कञ्चनरुप मात्र होइन — देशभरकै पालिकामा लोकतान्त्रिक अभ्यास गम्भीर संकटमा छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ।
अब के गर्ने?
यी समस्याबाट पार पाउन :
कार्यपालिका सदस्य, नगरप्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतबीच स्पष्ट अधिकार सीमाङ्कन र जिम्मेवारीको स्पष्ट कार्यविभाजन अनिवार्य ।
नियमित कानुनी, प्रशासनिक तालिम र स्थानीय ऐन–नियमको गहिरो अभ्यास ।
राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्दै पारदर्शिता र विधिशासनलाई सर्वाेपरि बनाउने ।
जनप्रतिनिधि र जनताबीच सार्वजनिक सुनुवाइ अनिवार्य गर्दै निर्णय प्रक्रियामा जनसहभागिता सुनिश्चित गर्ने
निष्कर्ष
कञ्चनरुपको यो विवाद केवल स्थानीय घटना हैन। संघीयताको अभ्यास, लोकतान्त्रिक प्रणाली र शासकीय समन्वय सुदृढीकरणतर्फ गम्भीर सन्देश हो।
यसले अन्य पालिकालाई पनि ऐना देखाइदिएको छ।
अब लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने हो भने गुटगत राजनीतिलाई व्यवस्थागत समन्वयमा बदल्नु, विधिशासन सुदृढ गर्नु र जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रिया अबलम्बन गर्नु अपरिहार्य छ।
तपाईको प्रतिक्रिया !!!
